लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : राज्य सरकारने वाळूविषयक धोरण लागू केल्यानंतरही राज्यात सर्वत्र वाळू माफियांचा प्रभाव कायम असून, सामान्य नागरिकांसाठी वाळू मिळवणं अधिकाधिक कठीण होत चाललं आहे, अशी थेट कबुली राज्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी आज गडचिरोलीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
नियोजन भवनात खरीप हंगामाच्या तयारीचा आढावा घेतल्यानंतर ते पत्रकारांशी संवाद साधत होते. या दरम्यान, घरकुल बांधकामासाठी वाळू मिळत नसल्याच्या मुद्द्यावर विचारले असता, त्यांनी वाळू वितरण व्यवस्थेतील अपयश आणि काळाबाजाराविरोधात शासनाच्या पुढील उपाययोजना स्पष्ट केल्या.
“वाळू माफियांचं राज्य आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही”..
जयस्वाल म्हणाले, “आजपासून ३० वर्षांपूर्वी वाळूला कोणी विचारत नव्हतं. पण आज इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि बांधकाम क्षेत्र झपाट्याने वाढत असल्याने वाळूची मागणी प्रचंड झाली आहे. या वाढत्या मागणीचा गैरफायदा घेत काहीजण वाळूचा काळाबाजार करत आहेत. संपूर्ण राज्यभरात वाळू माफियांचं राज्य सुरू आहे, हे आम्हाला मान्य करावंच लागेल.”
सरकारचं धोरण शाब्दिकच; अंमलबजावणीत कुचराई..
राज्य सरकारने सर्वसामान्यांना खास करून घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना वाजवी दरात वाळू मिळावी, यासाठी धोरण तयार केलं आहे. त्यानुसार, प्रत्येक लाभार्थ्याला ५ ब्रास वाळू ₹६६० प्रति ब्रास रॉयल्टी दरात तहसील कार्यालयामार्फत घरपोच देण्यात यावी, असा स्पष्ट नियम आहे. परंतु प्रत्यक्षात ही अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. यामुळे अनेक कुटुंबांचे घरकुल बांधकाम अर्धवट राहिलं आहे.
कारवाईचा इशारा : ‘वाळू न दिल्यास तहसीलदार जबाबदार’..
जयस्वाल यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “घरकुल लाभार्थ्यांना वेळेवर वाळू मिळाली नाही, तर जबाबदार तहसीलदारांवर कठोर कारवाई केली जाईल. आम्ही प्रत्येक पंधरवड्याला जिल्हास्तरीय वाळू वितरण व्यवस्थेचा आढावा घेणार आहोत. जिथे वाळू उपलब्धता नाही, तिथे कारणमीमांसा केली जाईल.”
नवीन उपाययोजना — ‘गावपातळीवर दक्षता पथकं आणि जिल्हा निवारण समिती’..
वाळूच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी जिल्हास्तरावर निवारण समित्या स्थापन करण्यात येणार असून, गाव पातळीवर दक्षता पथकं तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. “वाळूचा पुरवठा मागणीनुसार झाला तरच काळाबाजार थांबेल,” असेही जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.
जनतेचा संताप – ‘कागदोपत्री योजना, पण प्रत्यक्षात त्रास’..
सध्या ग्रामीण भागात घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू मिळवण्यासाठी अनेक दिवस तहसील कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. शासकीय रॉयल्टीसह मिळणारी वाळू काळाबाजारात दुप्पट-तिप्पट दराने विकली जात असल्याचे चित्र असून, या संदर्भात स्थानिक प्रशासन आणि दलाल यांचे साटेलोटे असल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत.
सरकारपुढं आव्हान : वाळूचा प्रश्न केवळ धोरणांनी नव्हे, तर कडक अंमलबजावणीनेच सुटणार..
अॅड. जयस्वाल यांनी घेतलेली भूमिका आणि त्यांच्या वक्तव्यामुळे प्रशासन आणि वाळू वितरण यंत्रणेतील त्रुटींवर प्रकाश पडतो आहे. परंतु या समस्या सुटण्यासाठी केवळ धोरणे आणि वक्तव्ये पुरेशी ठरणार नाहीत, तर त्यासाठी भक्कम यंत्रणा, पारदर्शक वितरण प्रणाली आणि जनतेचा थेट सहभाग या साऱ्यांची आवश्यकता आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात वाळूचा प्रश्न विशेषतः आदिवासी व गरीब लाभार्थ्यांच्या घरकुल योजनांवर थेट परिणाम करत आहे. त्यामुळे या प्रश्नी लवकरात लवकर ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे, हे स्पष्ट होत आहे.