लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली,: जिल्ह्यातील गुरनोली व घाटी येथील राखीव रेतीघाटांमधून घरकुल लाभार्थ्यांसाठी राखून ठेवलेली वाळू खाजगी कंत्राटदारांकडे वळवल्याच्या गंभीर तक्रारींनी प्रशासनालाच धक्का बसला असून, या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी विशेष समितीची नियुक्ती केली आहे.
घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या वाळूवर डल्ला मारला जात असल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने हालचाली करत चौकशीचे आदेश दिले. या समितीच्या अहवालानुसार जे कोणी दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
“घरकुलांच्या हक्कावर डाका सहन केला जाणार नाही..
गुरनोली आणि घाटी रेतीघाटांमधील कथित गैरव्यवहारामुळे लाभार्थ्यांच्या हक्कावर गदा येत असल्याची बाब गांभीर्याने घेतली जात आहे. घरकुल योजनांचा उद्देश गरीब व गरजू कुटुंबांना निवारा देणे असताना, त्याच योजनांतील संसाधनांचा अपहार होत असल्याचा संशय अधिकच गंभीर मानला जात आहे.
तांत्रिक ‘कडक’ उपाययोजना—महाखनिज प्रणालीत बदल..
या प्रकाराला लगाम घालण्यासाठी प्रशासनाने केवळ चौकशीवर न थांबता तांत्रिक स्तरावरही पावले उचलली आहेत. ‘महाखनिज’ प्रणालीमध्ये बदल करून, जिल्ह्यातील राखीव रेतीघाटांमधून स्थानिक नागरिक आणि घरकुल लाभार्थ्यांशिवाय इतर कोणालाही वाळू उपलब्ध होऊ नये, अशी यंत्रणा विकसित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही शासकीय कामांसाठीही वाळू देता येणार नाही, अशी स्पष्ट अट घालण्यात येत आहे.
आकडे सांगतात मोठ्या प्रमाणातील वितरण… पण प्रश्नही उपस्थित…
प्रशासनाच्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर वाळू वितरण करण्यात आले आहे. १,७७१ स्थानिक नागरिकांना वैयक्तिक वापरासाठी १४,२४६ ब्रास वाळू देण्यात आली आहे, तर तब्बल ३२,१२९ घरकुल लाभार्थ्यांना १,६१,३२० ब्रास वाळू वितरित करण्यात आली आहे.
स्थानिक वापरासाठी निश्चित शुल्क आकारले जात असताना, घरकुल लाभार्थ्यांना कमाल ५ ब्रासपर्यंत वाळू विनामूल्य देण्याची योजना जिल्हाभर तहसीलदार स्तरावर राबविली जात आहे. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रमाणात वितरण होत असताना त्यात अनियमितता झाली का, हा मुख्य प्रश्न या चौकशीतून उलगडणार आहे.
प्रशासनाची परीक्षा, विश्वासाचा प्रश्न…
ही चौकशी केवळ एका गैरप्रकाराची तपासणी नाही—तर ती प्रशासनाच्या पारदर्शकतेची आणि विश्वासार्हतेची कसोटी आहे. घरकुलांसाठी राखीव असलेली वाळू जर अन्यत्र वळवली जात असेल, तर तो केवळ आर्थिक अपहार नसून, गरजूंवर अन्याय ठरतो.आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष या चौकशी समितीच्या अहवालाकडे लागले असून, “खरे दोषी उघडकीस येणार का, की प्रकरण दडपले जाणार?” हा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात घर करून बसला आहे.