लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली २९ जुलै : नागपूरच्या मनीषनगरमधील एका बारमध्ये ‘महाराष्ट्र शासन’ असा ठसा असलेल्या सरकारी फाईल्सवर मद्यधुंद अवस्थेत स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या अधिकाऱ्याचा व्हिडिओ समोर येताच संपूर्ण राज्यात एकच खळबळ उडाली. अवघ्या २४ तासांत तपास यंत्रणांनी या व्यक्तीचा शोध घेतला असता, तो गडचिरोली सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या चामोर्शी उपविभागात कार्यरत असलेला उपविभागीय अभियंता देवानंद सोनटक्के असल्याचे स्पष्ट झाले. हे समजताच अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे यांच्या आदेशाने त्यांचे तडकाफडकी निलंबन करण्यात आले. मात्र, हा प्रकार उघड होईपर्यंत प्रशासन गप्प का राहिले, ही बाब देखील तितकीच गंभीर आहे.
माहितीनुसार, नागपूरच्या मनीषनगर भागातील एका बारमध्ये तीन व्यक्ती मोठा सरकारी दस्तऐवजांचा गठ्ठा घेऊन मद्यपान करत बसले होते. त्यापैकी एक व्यक्ती त्या फायलींवर खुलेआम स्वाक्षऱ्या करत असल्याचे बारमधील सीसीटीव्हीमध्ये स्पष्ट दिसून आले. विशेष म्हणजे या फाईल्सवर “महाराष्ट्र शासन” असा स्पष्ट उल्लेख होता. हा प्रकार समाजमाध्यमांवर आणि वृत्तसंस्थांद्वारे समोर येताच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विभागीय आयुक्तांना चौकशीचे आदेश दिले. गुन्हेगारी स्वरूपाच्या या प्रकारात गुन्हा दाखल केला जाईल का, याकडे राज्यभरातून लक्ष लागले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील रस्ते, पूल आणि सरकारी इमारतींच्या कामांचा दर्जा, वेळेत न पूर्ण होणारी कामे आणि निधीचा वापर या संदर्भात आधीपासूनच टीका होत होती. अशा वेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा एक वरिष्ठ अधिकारी बारमध्ये बसून फायलींवर स्वाक्षऱ्या करत असल्याचे समोर येणे म्हणजे संपूर्ण प्रशासकीय कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उभे करणारी बाब आहे. हे केवळ व्यक्तीगत आचरन नसून, कार्यसंस्कृतीतील बेजबाबदारपणाचा आरसा आहे. बारमध्ये सरकारी कागदपत्रे घेऊन जाणे, ती उघडपणे हाताळणे, आणि मद्यसेवन करताना निर्णय घेणे ही बाब अत्यंत लज्जास्पद आणि धोकादायकही आहे.
या अधिकाऱ्याविरोधात पूर्वीही काही वादग्रस्त बाबी समोर आल्या होत्या, परंतु कोणतीच ठोस शिस्तभंग कारवाई न झाल्याने, आजचा प्रकार म्हणजे संस्थात्मक दुर्लक्षाची परिणती मानावी लागेल. हा प्रकरण एकट्या सोनटक्के यांचे नाही, तर संपूर्ण यंत्रणेच्या कामकाजावर उठलेले प्रश्न समोर आणते. शासन, विभाग आणि अधिकारी यांच्यातील परस्पर जबाबदारी, निगराणी आणि शिस्त यांचा अभाव असतानाच भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते. आज एक अधिकारी बारमध्ये ‘फाईल’वर स्वाक्षऱ्या करताना सापडतोय, उद्या एखाद्या पुलाच्या कोसळण्यामागे अशीच एखादी ‘मद्यपी स्वाक्षरी’ जबाबदार ठरणार नाही याची हमी कोण देणार?