लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली, १२ : शालेय शिक्षण विभागाच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) विना अनुदानित पदांवरून थेट अनुदानित पदांवर झालेल्या नियुक्त्यांवरील धडक तपासणीचे आदेश दिल्याने भंडारा तसेच अनेक जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. ७ ऑगस्ट रोजी जारी झालेल्या आदेशानंतर या प्रकरणात लिप्त असल्याचा संशय असलेल्या शिक्षक व संस्थाचालकांमध्ये धडकी भरली आहे.
नागपूर विभागात शिक्षक भरतीतील नियमबाह्य नियुक्त्यांची सर्वाधिक प्रकरणे नोंदली गेली असून, भंडारा जिल्ह्यातील काही शैक्षणिक संस्थांनी या घोटाळ्यात आघाडी घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही संस्थाचालकांनी स्वतःच्या कुटुंबीयांना व नातेवाइकांना थेट विना अनुदानित पदावरून अनुदानित यादीत स्थान दिल्याची माहिती समोर आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, ही प्रकरणे १२ ते १३ वर्षांपूर्वीपासून सुरू असून, कोणतीही वैध प्रक्रिया किंवा शासनमान्यता न घेता शिक्षकांना अनुदानित सेवेत सामील करण्यात आले.
या नियुक्त्यांमुळे संबंधित संस्थांना शासनाकडून लाखो रुपयांचे वेतन मंजूर झाले आणि शाळांच्या नावाखाली शासनाला आर्थिक फटका बसला. शिक्षण क्षेत्राचा विश्वास डळमळीत करणारा हा प्रकार उघड होताच, जिल्ह्यातील सर्व शाळांकडून विना अनुदानित ते अनुदानित नियुक्ती संदर्भातील सेवा पुस्तके, नियुक्ती आदेश, शासनमान्यता आणि इतर सर्व कागदपत्रे तातडीने सादर करण्याचे आदेश एसआयटीने दिले आहेत.
या तपासात नियमबाह्य नियुक्त झालेल्या शिक्षकांची नावे जाहीर होण्याची शक्यता असून, दोषी ठरल्यास संबंधितांकडून आतापर्यंतचे संपूर्ण वेतन परत वसूल करण्याची कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे अनेक संस्थाचालकांचे सत्ताकेंद्र डळमळीत होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
शिक्षक संघटनांचा ठाम आग्रह आहे की, प्रामाणिक आणि पात्र शिक्षकांना न्याय मिळावा, तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करून शासन निधीची लूट थांबवावी. या कारवाईमुळे शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकतेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, शासनाच्या आगामी पावलांकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.