लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
मुंबई, 19, सप्टेंबर :- ग्रामीण भागाची जीवन वाहिनी असलेली एस.टी. बस आर्थिक विवनचनेत सापडली आहे. त्यामुळे एस.टी. कर्मचाऱ्यांची दिवाळी याहीवर्षी कोरडीच जाणार का ? अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. एस. टी. महामंडळाच्या उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त आहे. कर्मचाऱ्यांचा पगार, बोनस, पीएफ , डिझेल, आणि इतर खर्च याचा ताळमेळ बसत नाही आहे,
त्यामुळे शिंदे- फडणवीस सरकारने एस.टी. महामंडळाच्या खर्चाला कात्री लावत लागणारा निधी कमी केला आहे.
ठाकरे सरकारच्या काळात दीर्घकालीन संपामुळे अगोदरच तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळापुढे पुन्हा नवी समस्या उभी राहिली आहे. आगामी महिन्यात एसटी कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढावण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता शिंदे सरकारच्या काळातही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जाणार का, असा सवाल विचारला जाऊ लागला आहे.
यापूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप केला होता तेव्हा कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासाठी पुढील चार वर्षे ३६० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे आश्वासन ठाकरे सरकारने दिले होते. परंतु, आता राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार येताच एसटी महामंडळाला देण्यात येणाऱ्या निधीवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारने ३६० कोटी रुपयांऐवजी १०० कोटींचा निधी दिल्याने एसटी महामंडळाला कर्मचाऱ्यांचे वेतना आणि भविष्य निर्वाह निधीची (PF) रक्कम देणे अवघड होऊन बसले आहे. एसटीच्या संपामुळे महामंडळाला अगोदरच फार मोठे नुकसान सोसावे लागले आहे. आता हा गाडा रुळावर येत असतानाच निधीच्या अभावामुळे महामंडळासमोर पुन्हा आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. एसटीचे प्रत्येक महिन्याचे उत्पन्न ४५० कोटींच्या आसपास आहे. तर एसटी यंत्रणा चालवण्यासाठी महिन्याला साधारण ६५० कोटी रुपयांचा खर्च आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ३१० कोटी, डिझेलसाठी २५० कोटी आणि इतर गोष्टींसाठी साधारण ९० कोटीचा खर्च येतो. त्यामुळे आता उर्वरित पैशांची व्यवस्था कुठून करायची, हा पेच एसटी महामंडळासमोर उभा राहिला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने निधीला कात्री लावल्यास पुढील महिन्यात सणांच्या हंगामात एसटी कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. दिवाळीच्या काळात बोनसची अपेक्षा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतन तरी मिळणार की नाही, याबाबत साशंकता आहे.
हे देखील वाचा :-
मनीषा निखिल हलदारची म्हाडामध्ये स्थापत्य अभियंता म्हणून निवड