लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
वडसा (जिल्हा गडचिरोली) ; गडचिरोली जिल्ह्यातील वडसा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा सरकारी प्रयत्न तातडीने थांबवावा, अन्यथा स्थानिक भूमिपुत्र कडवट संघर्ष उभारतील, असा इशारा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने सोमवारी दिला. वडसा येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर भूसंपादनास विरोध करत शेकडो शेतकऱ्यांनी घोषणाबाजी करत तीव्र निदर्शने केली.
जिंदाल स्टील प्रकल्पाच्या विरोधात रणकंदन..
राज्य शासन जिंदाल स्टील कंपनीच्या प्रकल्पासाठी वडसा तालुक्यातील सुपीक जमिनी भूसंपादन करत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. या जमिनींवर पिढ्यानपिढ्या शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला असून, विकासाच्या नावाखाली भूमिहीनता लादण्याचा हा प्रयत्न स्थानिकांनी पूर्णतः नाकारला आहे.
राज्यव्यापी आंदोलनाचा भाग..
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व अखिल भारतीय किसान सभेने स्थानिक प्रश्नांवर आधारित राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली होती. त्याचाच एक भाग म्हणून वडसा येथे हे आंदोलन झाले. माकपचे जिल्हा सचिव काॅ. अमोल मारकवार, शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा चिटणीस भाई रामदास जराते, आझाद समाज पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड, रूषी सहारे यांच्या नेतृत्वाखाली हे निदर्शने झाले.
प्रकल्पांना पर्यायी जमिनीचा आग्रह…
आंदोलकांनी सरकारकडे ठामपणे मागणी केली की, उद्योग प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी न घेता पर्यायी शासकीय किंवा वनविभागाच्या जमिनी उपलब्ध करून द्याव्यात. याशिवाय कोरची तालुक्यातील झेंडेपार लोह प्रकल्पाला स्थानिक ग्रामसभांचा तीव्र विरोध असून, तो त्वरित रद्द करण्यात यावा, अशीही मागणी त्यांनी केली.
आंदोलनाच्या इतर प्रमुख मागण्या …
काबीज जमिनी कसणाऱ्यांना मालकी पट्टे द्यावेत…
अतिवृष्टीने बाधित शेतकऱ्यांना एकरी ₹५०,००० नुकसानभरपाई…
संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ योजनेतील थकीत रकमेचे तत्काळ वितरण…
विधवा महिलांना ‘लाडकी बहिण’ योजनेचा समावेश…
६० वर्षांवरील शेतकरी, शेतमजूर व कामगार यांना ₹५,००० मासिक पेन्शन…
महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४ रद्द करणे…
मनरेगाच्या मजुरांचे थकीत वेतन तत्काळ देणे…
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना ₹२६,००० मासिक वेतन व ₹५,००० पेन्शन…
शेतमालाला दीडपट हमीभाव व स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी…
बेघरांना ₹५ लाख घरबांधणीसाठी अर्थसहाय्य, तसेच जागा नसल्यास आबादीतील भूखंड…
पिकांचे हत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एकरी ₹७५,००० भरपाई…
पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचे नियमित अनुदान वितरण…
नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹५०,००० प्रोत्साहन निधी…
धान बोनस तात्काळ जमा करणे आणि शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी….
शेतकऱ्यांचा आत्मसन्मान अबाधित ठेवणारच…
या आंदोलनात तालुका सचिव कॉ. राजू सातपुते, सहसचिव विठ्ठल प्रधान, तालुका प्रमुख देवचंद मेश्राम यांच्यासह नंदूची बांडे, शेषराव वासेकर, प्रेमलाल बारसागडे, श्यामराव बारस्कर, देवराव तोरणकर, दिलीप कुकुडकर, हेमराज भोयर, राजू भोयर व इतर अनेक कार्यकर्ते व शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
या आंदोलनातून शेतकऱ्यांनी स्पष्ट संदेश दिला की, त्यांच्या उपजीविकेच्या मुळावर घाव घालणारे कोणतेही सरकारी धोरण स्वीकारले जाणार नाही. विकासाच्या नावाखाली जमीन हडपण्याचा प्रयत्न त्यांनी हाणून पाडण्याचा निर्धार व्यक्त केला.