लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
३ मार्च रोजी होणाऱ्या चंद्रग्रहणाच्या पार्श्वभूमीवर समाजमाध्यमांवर भीती, गैरसमज आणि अवैज्ञानिक सल्ल्यांचा पूर उसळू लागला असताना महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती ने राज्य शासनाकडे थेट आणि ठाम मागणी नोंदवली आहे—ग्रहणासंबंधी अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. हमीद दाभोळकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले की, चंद्रग्रहण ही शुद्ध खगोलीय घटना असून तिचा गर्भवती महिला, नवजात बाळ किंवा सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्यावर कोणताही दुष्परिणाम होत नाही. तरीही ‘ग्रहणकाळात अन्न-पाणी घेऊ नये’, ‘घरातून बाहेर पडू नये’, ‘हालचाल करू नये’, ‘धारदार वस्तू वापरू नयेत’ अशा संदेशांचा बेछूट प्रसार केला जात आहे; हा प्रकार केवळ अवैज्ञानिक नाही, तर भीतीचे वातावरण निर्माण करणारा आहे.
समितीच्या मते, पृथ्वी, सूर्य आणि चंद्र यांच्या विशिष्ट स्थितीमुळे निर्माण होणारी सावली म्हणजे चंद्रग्रहण—इतकेच साधे वैज्ञानिक स्पष्टीकरण असताना त्याला अपशकुन, दोष किंवा दैवी कोपाशी जोडणे म्हणजे समाजाला अंधाराच्या दिशेने ढकलणे होय. विशेषतः गर्भवती महिलांबाबत भीती निर्माण करून त्यांना सामाजिक आणि मानसिक दबावाखाली ठेवण्याचा प्रयत्न होतो, ही बाब गंभीर असल्याचे नमूद करण्यात आले. वैद्यकीय सल्ल्याच्या नावाखाली चुकीची माहिती देणाऱ्यांवर ‘बोगस डॉक्टर’ म्हणून कारवाई व्हावी, तसेच संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणीही समितीने केली आहे.
अंधश्रद्धा प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात असताना अशा अफवांवर प्रभावी नियंत्रण का येत नाही, असा सवाल उपस्थित करत समितीने तक्रार नोंदवण्यासाठी स्वतंत्र, पारदर्शक आणि तत्पर यंत्रणा उभारण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. केवळ निवेदनापुरते न राहता प्रशासनाने काही ठोस कारवाया करून उदाहरण घालून दिल्यास समाजाला स्पष्ट संदेश जाईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
दरम्यान, “भीती नव्हे, विज्ञान स्वीकारा” हा संदेश देण्यासाठी राज्यभरात जनजागृती मोहीम, व्याख्याने आणि दुर्बिणीतून ग्रहण निरीक्षणाचे उपक्रम राबवले जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली. ग्रहण हा भीतीचा विषय नसून जिज्ञासेचा आणि अभ्यासाचा विषय आहे, हे अधोरेखित करण्यासाठी विद्यार्थ्यांपासून नागरिकांपर्यंत सर्व स्तरांवर संवाद साधला जाणार आहे.
ग्रहणाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा समाज दोन टोकांवर उभा ठाकलेला दिसतो—एकीकडे वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा घटनात्मक संदेश आणि दुसरीकडे सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या अफवा. विवेक, विज्ञान आणि प्रशासनाची जबाबदारी यांची कसोटी आता लागणार आहे.