“सुरजागडचा मुद्दा संपला!” – लॉयड्स मेटल्सविरोधातील याचिका फेटाळल्या..

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली दि,२० : जिल्ह्यातील सुरजागड येथील लोहखनिज खाणीच्या क्षमतेत वाढ करण्यास दिलेल्या पर्यावरणीय मंजुरीस विरोध करत दाखल करण्यात आलेल्या दोन जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावल्या आहेत. या याचिका “योग्यताविहीन” असल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संबंधित प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय प्रक्रिया आणि नियमांचे संपूर्ण पालन झाले आहे.

रायपूरचे खाण कंत्राटदार समरजीत चॅटर्जी यांनी दाखल केलेल्या या याचिकांमध्ये लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड या कंपनीला सुरजागड येथील खाण प्रकल्पासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ३ MTPA वरून १० MTPA आणि त्यानंतर २६ MTPA पर्यंत क्षमतेचा विस्तार करण्यासाठी दिलेल्या पर्यावरणीय मंजुरीची वैधता आव्हानात घेण्यात आली होती. या प्रक्रियेमध्ये केंद्र सरकारने TOR (Terms of Reference) आणि EIA अधिसूचना २००६ चे उल्लंघन केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला होता. मात्र, न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने या सर्व आरोपांना फेटाळून लावले.

याचिकेत जनसुनावणी प्रकल्पस्थळापासून दूर घेण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. याबाबत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, २९ मे २००६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचनेनुसार आणि १ डिसेंबर २००९ च्या सुधारित सूचनेनुसार, नक्षलप्रभावित भाग असल्यामुळे जिल्हा मुख्यालय गडचिरोली येथे जनसुनावणी घेणे अधिक सुरक्षित व योग्य मानण्यात आले. ही कार्यवाही SOP आणि कायद्याच्या चौकटीतच होती.

प्रतिवादींच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, याचिकाकर्ता जनसुनावणीस हजर नव्हता आणि २००५-०६ सालीही याच ठिकाणी झालेल्या जनसुनावणीबाबत याचिकाकर्त्याने दोन दशकांत कधीही आक्षेप घेतले नव्हते. त्यामुळे त्याच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते. न्यायालयाने देखील याचिकाकर्त्याच्या उत्पन्नाचा संदर्भ देत स्पष्ट विचार मांडले की, “४-५ लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या याचिकाकर्त्याने एवढ्या मोठ्या याचिकेसाठी खर्चाचे साधन कुठून आणले, हे स्पष्ट होत नाही.”

याप्रकरणात, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पर्यावरणीय मंजुरी देताना केंद्र सरकारने सर्व कायदेशीर तरतुदींचे पालन केले असून, पोलिस विभागाच्या शिफारशीनुसार नक्षलप्रभावित भागात प्रत्यक्ष जनसुनावणी घेणे टाळले गेले होते. तरीही, प्रकल्पाच्या बाबतीत स्थानिक जनतेला आपली मते मांडण्याची पुरेशी संधी देण्यात आली होती. शिवाय, लॉयड्स मेटल्सने प्रकल्पाच्या माध्यमातून हजारो स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला असून, आरोग्य व कौशल्यविकासाच्या कार्यक्रमांद्वारे सामाजिक विकासात मोलाची भर घातली आहे. राज्याच्या महसुलातही या प्रकल्पामुळे मोठी वाढ झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर, खंडपीठाने दोन्ही जनहित याचिका ‘योग्यतेविना’ ठरवून फेटाळल्या. अशा स्वरूपाच्या याचिकांचा गैरवापर करून उद्योगधंद्यांच्या प्रगतीला अडथळा आणू नये, असा इशाराही अप्रत्यक्षपणे न्यायालयाने दिला.