लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
रवि मंडावार,
गडचिरोली : धानोरा तालुक्यातील येडसगोंदी गाव हे २१व्या शतकातही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. तालुका मुख्यालयापासून अवघे ३५ आणि जिल्हा मुख्यालयापासून केवळ ५६ किलोमीटर अंतरावर असूनही येथील परिस्थिती एखाद्या अडगळीत टाकलेल्या वस्तीप्रमाणे आहे. गावाशी जोडणारे गट्टा आणि घोडेझरी हे दोन मार्ग इतके दुरवस्थेत आहेत की पावसाळ्यात पायी चालणेही कठीण होते. शासनाच्या नकाशावर २००९ मध्ये गट्टा ग्रामपंचायत म्हणून नोंद झाली खरी, पण त्यानंतर या गावाला विकासाच्या नावाखाली काहीच मिळाले नाही.
गावात मुख्यत्वे आदिवासी समाज राहतो. पावसाळ्यात दलदलीत रूपांतरित होणाऱ्या पायवाटांमधून शालेय मुले चिखल फोडत गट्टा व कारवाफा येथे शिकण्यासाठी जातात. आजारी रुग्णांना अजूनही डोलीतून किंवा खांद्यावर वाहून नेण्याचे चित्र कायम आहे. रोजच्या या संघर्षाने ग्रामस्थांचे आयुष्य अक्षरशः होरपळत आहे.
गावकऱ्यांनी अनेकदा निवेदनं दिली, मागण्या केल्या, पण शासनाने व लोकप्रतिनिधींनी त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलं नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर आश्वासनांचा पाऊस पडतो, पण नंतर पुन्हा अंधारच गावाच्या वाट्याला येतो. यामुळे ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
जल जीवन मिशन अंतर्गत सोलर पॅनल उभारून पाणीपुरवठा सुरू झाला असला, तरी तो दिवसरात्र चालणाऱ्या मोटारीमुळे पाण्याचा अपव्यय वाढतो, बंद-चालू करण्याकडे कुणाचेही लक्ष नाही. वीज खंडित झाली की अनेक दिवस विज ठप्प राहतो. त्यामुळे ग्रामस्थांचे जीवन अधिकच कठीण होते.
देशभर ‘स्मार्ट सिटी’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘विकसित भारत’ अशी गोड स्वप्नं रेखाटली जात असताना येडसगोंदी सारखे गाव रस्त्याविना विना-सुविधा आहे, हे शासनाच्या उदासीनतेचे आणि लोकप्रतिनिधींच्या बेफिकीरीचे ज्वलंत उदाहरण ठरते. जबाबदारीची जाणीव हरवलेले प्रशासन आणि फक्त आश्वासनांवर जगणारे लोकप्रतिनिधी यामुळे गावकऱ्यांचे विकासाचे स्वप्न केवळ फाईल पुरतेच राहिले आहे.
वृद्ध, महिला, शालेय मुले आणि रुग्ण यांच्या यातना पाहता येडसगोंदीकडे आता तरी शासन-प्रशासनाने गंभीरतेने लक्ष द्यावे, अन्यथा या नागरिकांचा लोकशाहीवरील विश्वास कायमचा ढळेल, अशीच चर्चा गावात सुरू आहे.
वन विभागाने सागवान तस्करी केली उघड – तरीही वनविभागावर प्रश्नचिन्ह !