लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : राज्यातील शेतकरी संकट दिवसेंदिवस तीव्र होत असून शासन मात्र जाणीवपूर्वक पाठ फिरवत आहे असा घणाघात प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते आणि माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी केला आहे. गडचिरोलीत कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत बोलताना कडू यांनी हिवाळी अधिवेशना दरम्यान गडचिरोलीपासून नागपूरपर्यंत भव्य शेतकरी पदयात्रा काढण्याचा निर्धार जाहीर केला.
या यात्रेद्वारे शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे संपूर्ण राज्याचे आणि विधानभवनाचे लक्ष वेधून सरकारला उत्तर देण्यास भाग पाडणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. कडू म्हणाले की शेतकऱ्यांचे प्रश्न शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करत आहे. ओला दुष्काळ जाहीर करण्यास टाळाटाळ होत आहे.
पीकहानीमुळे शेतकरी आर्थिक खाईत ढकलला जात असताना प्रशासन मदतीचे शब्दही उच्चारत नाही. पिकांच्या विम्यासाठी शेतकऱ्यांचे पैसे वर्षानुवर्षे वसूल करून कंपन्या नफा कमावत आहेत पण नुकसान भरपाईच्या बाबतीत सरकारने मूकबधिर भूमिका घेतली आहे. यासोबतच आदिवासी शेतकऱ्यांची जमीन भाडेतत्त्वावर देण्याचा सरकारचा ताज्या निर्णय हा तर थेट शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वावर घाला घालणारा आहे.
हा निर्णय शेतकरी वर्गाला आर्थिक गुलामगिरीत ढकलणारा आणि शेतीचा पाया उखडणारा आहे असे कडू यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या मते हे धोरण स्वीकारणारे सत्ताधारी केवळ शेतकऱ्यांचा नाही तर संपूर्ण ग्रामीण समाजाचा विश्वासघात करत आहेत.
इंग्रज सत्तेच्या काळातही शेतकऱ्यांना इतके दमन सहन करावे लागले नाही अशी संतप्त प्रतिक्रिया देत कडू म्हणाले की आजचे सरकार हुकूमशाही पद्धतीने वागत आहे. इंग्रजकाळ तरी बराच होता, किमान शेतकऱ्याचा जीव वाचवण्याचा प्रयत्न तरी केला जात असे पण सध्याचे सरकार शेतकरी मारण्याच्या कारवाईला उघड परवानगी देत आहे. हीच खरी शेतकऱ्यांची शोकांतिका आहे.
येत्या काही दिवसांत प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे प्रश्न ठळकपणे मांडून संघटन मजबूत करण्यासाठी व्यापक मोहीम राबवली जाईल असे कडू यांनी जाहीर केले. त्यांनी स्पष्ट केले की हिवाळी अधिवेशनात आम्ही फक्त घोषणांवर थांबणार नाही.
गडचिरोलीपासून नागपूरपर्यंतची पदयात्रा सरकारला जाग येईपर्यंत सुरू राहील आणि शेतकरी प्रश्न सोडविल्याशिवाय शांत बसणार नाही. कडूंच्या या जाहीर आवाहनामुळे विदर्भासह संपूर्ण राज्यातील शेतकरी चळवळीला नवा उन्मेष मिळण्याची शक्यता आहे. ओला दुष्काळ जाहीर करण्यावरील शासनाची टाळाटाळ, आदिवासी जमिनीवरील विवादग्रस्त निर्णय आणि शेतकऱ्यांवरील वाढत्या आर्थिक संकटांच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे लक्ष आता या पदयात्रेकडे लागले आहे.
सरकारच्या भूमिकेबाबत ग्रामीण जनतेचा रोष दिवसेंदिवस वाढत असताना या पदयात्रेला व्यापक जनसमर्थन मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत आणि नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात या आंदोलनामुळे सरकारला कठीण प्रसंगाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता वाढली आहे.