लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
नागपूर डेस्क, दि. १९ डिसेंबर: गोवारींना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे आदिवासी समाजाकडून स्वागत केले जात आहे.
नागपूर खंडपीठाने 14 ऑगस्ट 2018 रोजी रिट याचिकेवर निर्णय देताना गोवारी जातीला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देऊन गोंडगोवारी जमातीचे जात प्रमाणपत्र, जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र आणि अनुसूचित जमातीचे सर्व लाभ देण्यात यावेत असे आदेश दिले होते. नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने विशेष अनुज्ञा याचिका दाखल करून आव्हान देण्यात आले होते. तसेच विविध आदिवासी संघटनांनी देखील याचिकेमध्ये मध्यस्थी अर्ज दाखल केला होता.
या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अनुसूचित जमातीच्या गोंड गोवारी जमातीच्या नावाने जातप्रमाणपत्र मिळविण्यास पात्र असल्याचे कोणतेही कारण उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात नमूद केलेले नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. तसेच अनुसूचित जमातीच्या यादीत उल्लेख केलेल्या ‘गोंड गोवारी’ म्हणून ‘गोवारी’ जातीला आदिवासी घोषित करण्याचा नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय अयोग्य असून तो रद्द ठरविला. 1911 पूर्वी ‘गोंड गोवारी’ ही जमात पूर्णपणे नामशेष झाली होती या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरही सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 342(2) नुसार एखाद्या जातीचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये करण्याचा किंवा वगळण्याचा अधिकार भारताच्या संसदेला आहे. इतर कोणत्याही प्राधिकरणाला असे बदल करण्याचा अधिकार नाही. अनुसूचित जमाती आदेश जसा आहे तसा वाचलाच पाहिजे.
कोणत्याही जमातीचा, उप-जमातीचा, कोणत्याही जमातीचा किंवा आदिवासी समुदायाचा भाग किंवा गटाचा विशेष उल्लेख नसल्यास अनुसूचित जमातीच्या आदेशात नमूद केलेल्या व्यक्तीचा समानार्थी आहे असे म्हणता येणार नाही. अधिसूचनेमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अनुसूचित जमातींची यादीत कोणताही बदल/ सुधारणा करण्याचे राज्य सरकार, न्यायालये, न्यायाधिकरण किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकरणास अधिकार नाहीत यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले आहे.