लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली | २३ जून
गडचिरोली शहरातील गोकुलनगर व इंदिरानगर भागातील शेकडो कुटुंबे गेली चार दशके हक्काच्या घरकुलात राहतात… पण आजही त्यांना ती माती स्वतःची म्हणवण्याचा अधिकार नाही. सन १९८०-८१ मध्ये तत्कालीन ग्रामपंचायतीमार्फत बांधून देण्यात आलेल्या घरांपैकी केवळ १२ लाभार्थ्यांना पट्टे देण्यात आले, उरलेले १६९ बेघरधारक मात्र आजही शासनाच्या फाईलींत हरवलेले!
या अन्यायाच्या विरोधात आवाज बुलंद करत वंचित बहुजन आघाडीचे पूर्व विदर्भ समन्वयक बाळू टेंभुर्णे यांनी सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांची भेट घेऊन स्पष्ट शब्दांत शासनाचा दुटप्पीपणा उघड केला. त्यांनी जागेविषयीचे सर्व दस्तऐवजी पुरावे मंत्रीसमोर ठेवत, चौकशीसाठी आर्जव केले.
टेंभुर्णे यांनी सादर केलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, “ज्या कुटुंबांनी ४४ वर्षांपूर्वीचे घर आजवर सांभाळले, त्यांना ना पट्टे, ना बँक कर्ज, ना विकासाच्या योजना… या बेघरधारकांना आजही शासन ‘अनधिकृत’ म्हणून हिणवते, ही केवळ शासकीय दिरंगाई नाही, तर ही लोकशाहीतील एक सामाजिक धोका आहे!”
या गंभीर मागणीची सहपालकमंत्री जयस्वाल यांनी तत्काळ दखल घेत, जिल्हाधिकाऱ्यांना चार दिवसात चौकशी करून संबंधितांवर आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही पहिलीच वेळ आहे, जिथे प्रशासकीय दुर्लक्षाची जबाबदारी मंत्रीस्तरावर स्वीकारून कारवाईचे स्पष्ट आदेश दिले गेले आहेत.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, गेल्या पाच वर्षांपासून वंचित बहुजन आघाडीच्या नेतृत्वाखाली बाळू टेंभुर्णे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सातत्याने आंदोलने, निवेदने, पाठपुरावा आणि प्रशासनाला जाग करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. मात्र, अद्यापपर्यंत सरकारच्या कागदोपत्री व्यवहारांना न्यायाची गती लाभलेली नाही.
सहपालकमंत्र्यांना दिलेल्या या निवेदनावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे ज्येष्ठ नेते जी.के. बारसिंगे, तुळशीराम हजारे, भोजराज रामटेके, विलास केळझरकर, कवडू दुधे, सोमनाथ लाकडे, विश्वनाथ बोदलकर आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.