लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
✍ ओमप्रकाश चुनारकर, गडचिरोली : स्वातंत्र्याला ७८ वर्षं उलटली, पण महाराष्ट्राच्या आदिवासी, दुर्गम, डोंगराळ भागातील माणूस आजही लालपरीची वाट पाहत पाऊस, थंडी उन्हातान्हात ताटकळलेला उभा आहे. गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यातील अहेरी, सिरोंचा, धानोरा, वडसा, भामरागड – या भागांतील एसटी सेवा म्हणजे शासनाच्या ‘विकासाच्या’ गप्पांना झणझणीत उत्तर देणारा अपमानाचा आरसा ठरतो आहे.
दरवाढीने प्रवासीच नव्हे, ‘वाहक’ही जळतोय..
२५ जानेवारीपासून एसटी महामंडळाने सरासरी १४.९५% दरवाढ जाहीर केली. पण ही टक्केवारी केवळ आकड्यांत राहिली नाही, तर लालपरीत चढणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशाच्या तोंडचे पाणी पळवून गेली. आणि केवळ प्रवासीच नव्हे, तर दररोज १०-१२ तास रस्त्यावर असलेले वाहक-चालक वर्ग मानसिक त्रासाने हैराण झालेत. कारण? ११, १३, २९, ३७ रुपये अशा अपूर्ण रकमा, आणि त्यातून सुरू होणारे चिल्लरचे वाद!
वाहकाकडे सुटे नसले की प्रवाश्यांचा आवाज चढतो. चिडचिडीतून तंटे होतात. झटापटीला पोलीस ठाण्यापर्यंतची वळणं लागतात. काही वेळा मारहाणीपर्यंत प्रकरण जातं. आणि मग लालपरी हा प्रवासाचा नव्हे, तर संघर्षाचा अनुभव ठरतो.
अहेरीची लालपरी – रस्त्यांवर नाही, ‘दया’वर धावत आहे!
गडचिरोलीच्या अहेरी आगारात नवीन सध्या ५ एसटी बस आणि मानव मिशन अंतर्गत २५ निळ्या बससह काही भंगार अवस्थेत असलेल्या धावत आहेत. पण किमान ५० बसांची गरज असताना, ही संख्या म्हणजे थट्टा नाही का? उरलेल्या जुनाट बसगाड्यांची अवस्था इतकी बिकट आहे की,छत उडून जाणं, पावसात बसमध्ये पाणी गळणं, ब्रेक फेल होणं,चालक, प्रवासी छत्री घेऊन बसणं,हे आता दुर्दैवी अपवाद राहिले नाहीत, तर दररोजचं वास्तव बनलंय.
वाघाच्या छायेखाली प्रवास, पण प्रश्न विचारायला कुणी नाही!..
गडचिरोली जिल्हा ७८% वनविस्ताराने व्यापलेला आहे. वन्यप्राण्यांचा वावर अनेक मार्गांवर ठळक आहे. अहेरी-सिरोंचा, वडसा-आरमोरी, गडचिरोली-धानोरा या रस्त्यांवर रात्रीच्या वेळेस प्रवास करणं म्हणजे प्राण मुठीत घेऊन बसणं.
दरवाढीनंतर नागरिकांचे खर्च वाढलेत, पण सुरक्षितता, सुविधा आणि दर्जा याचा ठावठिकाणा नाही. मग ही दरवाढ कोणासाठी? आणि का?
टक्केवारीत दरवाढ नको, ‘तोडगा देणारी’ दररचना हवी!..
वाहक आणि प्रवाश्यांमधील वादांची मूळ समस्या – अपूर्ण तिकीट रक्कम. म्हणूनच दरवाढीची रचना टक्केवारीवर आधारित न ठेवता १०, १५, २०, ३० रुपये अशा संपूर्ण रक्कमांमध्ये ठेवली पाहिजे.
✅ ११ ऐवजी १० किंवा १२
✅ २९ ऐवजी ३०
✅ ३७ ऐवजी ३५ किंवा ४०
या स्वरूपात दर निश्चित करून वादाचा मुळापासून नायनाट होऊ शकतो. यासाठी प्रशासनाने गंभीरतेने पाहण्याची गरज आहे..
“लालपरी”ला आता रस्त्यांची नव्हे, ‘दृष्टीची’ गरज!
एसटी सेवा ही ग्रामीण महाराष्ट्राच्या दैनंदिन जीवनाची श्वासवहिनी आहे. त्यामुळे लालपरीसाठी खालील उपाय तातडीने हवे:
🔺 गावांपर्यंत सेवा पोहोचवणारी बसफेरी धोरण ठरवावं
🔺 चिल्लरमुक्त दरनियोजन लागू करावं
🔺 जुन्या बसगाड्यांचे संपूर्ण नूतनीकरण करावं
🔺 प्रत्येक आगारात चिल्लर व्यवस्थापन केंद्र निर्माण करावं
🔺 वाहक-चालकांच्या सुरक्षेसाठी पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून द्यावा..
प्रशासनाच्या मौनाचं मूल्य प्रवाश्यांच्या अपमानात मोजलं जातंय!..
एसटीच्या दरवाढीनंतर निर्माण झालेला हा अराजक राज्य शासनासाठी ‘विकास’ शब्दाच्या अर्थावरच प्रश्नचिन्ह ठेऊन जातो. गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यातील जनता ही महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या अनास्थेचा थेट बळी ठरते आहे.
ही बातमी फक्त गडचिरोलीची नाही.तर राज्य भरात्तील वास्तव आहे. ही बातमी तुमच्या-आमच्यासारख्या गावाकडच्या माणसांच्या मूलभूत हक्कांची, सुरक्षिततेची आणि सन्मानाची आहे.