लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
मुंबई, 21, सप्टेंबर :- आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेला धारावी विभाग पुनर्विकासाच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकणार आहे.
धारावीच्या पुनर्विकासाचा निर्णय २०१४ मध्ये झाला होता. त्यावेळी धारावी विकास प्राधिकरणाची देखील स्थापना झाली होती. परन्तु कोट्यवधी रुपये खर्चून प्रकल्पाचे काम पुढे न सरकल्याने धारावीकराना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी सरकार गंभीर नसल्याने स्वयंविकासाची परवानगी द्यावी अशी धारावीकरांची मागणी होती
परंतु दोन महिन्यांपूर्वी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी रेल्वेची धारावी प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली ४५ एकर जमीन राज्यसरकारला एका महिन्यात हस्तांतरित करण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. धारावी अधिसूचित क्षेत्रा शेजारील ९० एकर जमिनीपैकी ४५ एकर जमीन राज्य सरकारने खरेदी करण्यासाठी रेल्वेकडे रक्कम भरली आहेत. त्यानंतरही रेल्वेने जमीन हस्तांतरित केली नाही. त्यामुळे निविदा काढण्यात अडचण झाली. यावर खासदार राहुल शेवाळे यांनी रेल्वे मंत्र्यांची भेट घेतली. रेल्वे मंत्र्यांनी जमीन हस्तांतरित करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
हे देखील वाचा :-
एक महिला व एक पुरुष जहाल नक्षलवाद्यांनी केले गडचिरोली पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण.