मुंबई डेस्क, दि. २४ नोव्हेंबर : केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम अंतर्गत सर्व खाद्यतेल व खाद्य तेलबियांच्या साठवणूकीवर दि. ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. खाद्यतेल व तेलबियांच्या साठवणूकीवर साठा निर्बंधाची मर्यादा किती प्रमाणामध्ये असावी याबाबत राज्य शासनाने निर्णय घ्यावयाचा आहे. राज्यात व्यापा-यांसोबत झालेल्या प्राथमिक चर्चेनुसार राज्यात खाद्यतेल व खाद्य तेलबियांवर साठा निर्बंध लावण्यात आलेले नाहीत.
सर्व खाद्यतेल व तेलबियांच्या साठवणूकीवर साठा निर्बंधाची मर्यादा किती प्रमाणामध्ये असावी याबाबत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषि व पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत तसेच खाद्यतेल व्यापारी संघटनांबरोबर बैठका घेण्यात आल्या होत्या.
त्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार येत्या दोन-तीन महिन्यात खाद्यतेलबियांचे नवीन उत्पादन येणार आहे. त्यामुळे साठा निर्बंध लावल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. याशिवाय देशात मोठ्या प्रमाणावर खाद्यतेल आयात करण्यात येते. त्यावर निर्बंध लागू नाहीत. सध्या खाद्यतेलाचे भाव स्थिर आहेत.
त्यामुळे केवळ देशांतर्गत खाद्यतेलावर साठा निर्बंध लावणे योग्य होणार नाही, असा निर्णय सविस्तर चर्चेनंतर या बैठकांमध्ये घेण्यात आला आहे. खाद्यतेलाचे भाव ३० टक्के पेक्षा जास्त वाढल्यास साठा निर्बंध लावण्यासाठी संबंधित व्यापारी संघटनासोबत पुन्हा बैठक घेऊन कार्यवाही करावी, असाही निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या दि. ०८ ऑक्टोबर, २०२१ च्या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्यात खाद्यतेल व खाद्य तेलबियांवर साठा निर्बंध लावण्यात आलेले नाहीत अशी माहिती अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत प्रसिध्दीस देण्यात आलेली आहे.
हे देखील वाचा :