लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली २३ मे : गडचिरोली जिल्ह्यातील अबुझमाडच्या अतिदुर्गम बिनागुंडा परिसरातून अटक करण्यात आलेल्या पाच माओवादी कार्यकर्त्यांपैकी दोन जणांनी स्वतःला अल्पवयीन असल्याचा दावा केला होता. मात्र, २२ मे रोजी वैद्यकीय चाचणीच्या अहवालानुसार दोघेही प्रौढ असल्याचे स्पष्ट झाले असून, या प्रकरणाला आता महत्त्वपूर्ण वळण मिळाले आहे.
यासंदर्भात आज २३ मे रोजी लाहेरी उपपोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या अप. क्र. ३/२५ या गुन्ह्यातील उर्वरित दोन माओवादी कार्यकर्त्यांना कायदेशीररित्या अटक करण्यात आली. नंतर मा. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, चामोर्शी यांच्या न्यायालयात हजर केल्यानंतर न्यायालयाने चौकशीसाठी चार दिवसांची पोलीस कोठडी मंजूर केली.
अटक करण्यात आलेले आरोपी कोण? या दोघा माओवादी कार्यकर्त्यांची ओळख पुढीलप्रमाणे आहे :
1. राधिका बुचन्ना मडावी
(सक्रिय सदस्य, प्लाटून ३२)
रा. नेंडरा, ता. बासागुडा, जि. बिजापूर (छत्तीसगड)
2. पोडिया आयतु कुंजाम
(सदस्य, प्लाटून ३२)
रा. मरतुर, जि. बिजापूर (छत्तीसगड)
हे दोघेही नक्षल चळवळीतील महत्त्वाच्या गटाशी संलग्न असल्याचे प्राथमिक चौकशीत समोर आले आहे. गुप्त माहितीच्या आधारे २० मे रोजी सुरक्षादलांनी बिनागुंडा परिसरात सापळा रचून पाच माओवादी कार्यकर्त्यांना अटक केली होती. त्यामधील दोन जणांनी अल्पवयीन असल्याचा दावा करत चौकशी टाळण्याचा प्रयत्न केला.
वैद्यकीय अहवालाने फोडला अल्पवयीनतेचा दावा…
दोघा माओवादी कार्यकर्त्यांचा वय निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार अधिकृत वैद्यकीय चाचणी घेण्यात आली. हाडांची रचना, शरीराचा विकास आणि इतर तांत्रिक पद्धती वापरून केलेल्या परीक्षणानुसार दोघेही १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे असल्याचे वैद्यकीय अहवालात नमूद करण्यात आले. त्यामुळे त्यांचा अल्पवयीनतेचा दावा फेटाळण्यात आला असून आता त्यांच्यावर प्रौढ आरोपी म्हणूनच गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.
पोलीस कोठडी महत्त्वपूर्ण तपासाला मिळणार गती…
दोघा आरोपींना २३ मेपासून पुढील चार दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश मिळाले असून, यामध्ये तपास यंत्रणांकडून पुढील बाबींचा छडा लावण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
अबुझमाड भागात राज्य सरकार आणि केंद्रीय सुरक्षा दलांनी सुसूत्र गस्त आणि टप्प्याटप्प्याने मोहिमा राबवून नक्षल चळवळीवर दबाव वाढवला आहे. बिनागुंडा परिसरासारख्या दुर्गम जंगलांमध्ये सुरक्षादलांचे पोहोचणे ही यंत्रणांसाठी मोठी कामगिरी मानली जाते. अशा ठिकाणी सक्रिय माओवादी गटांवर कारवाई करून चळवळीच्या पुरवठा मार्गावर अडथळा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने ही अटक फार महत्त्वाची मानली जात आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेतील पारदर्शकता टिकवणारी भूमिका..
पोलीस दल आणि तपास यंत्रणांनी या कारवाईत कायदेशीर चौकटीचे काटेकोर पालन करत दोषारोप सुसंगत ठेवले आहेत. अल्पवयीनतेच्या दाव्याची तपासणी, न्यायालयीन आदेशानंतरच झालेली अटक आणि वैद्यकीय चाचण्यांचे वैज्ञानिक निष्कर्ष या सर्व बाबी तपास प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेचा दाखला आहेत.