-एफडीसीएम व्यवस्थापक वासुदेवन यांचे नागपुरात आश्वासन.
ओम चुनारकर . लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
नागपूर, दि. २७ नोव्हेंबर : वनविकास महामंडळात कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न लवकरच निकाली काढण्यात येतील. महामंडळातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन वनविकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक एन. वासुदेवन् यांनी शिष्टमंडळाला दिले.
म. रा. वनविकास महामंडळ अधिकारी व कर्मचारी संघटना आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांची बैठक नागपूर येथील वनविकास महामंडळाच्या कार्यालयात २६ नोव्हेंबर रोजी घेण्यात आली.
यावेळी संघटनेतर्फे व्यवस्थापकीय संचालक वासुदेवन् यांना प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन सादर कण्यात आले. या निवेदनावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी त्यांनी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. महामंडळाच्या अधिकारी व कर्मचार्याना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे वनविभागातील कर्मचा-यांपेक्षा एफडीसीएमच्या कर्मचायांचे वेतन कमी आहे. त्यांना इतरही लाभ मिळत नाहीत. एफडीसीएमच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी करण्यात आली.
महामंडळातील कर्मचायांना २०१८-१९च्या आर्थिक कामगिरीवर प्रोत्साहन भत्त्याचे वाटप करण्यात आलेले नाही, ते देण्यात यावे, आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागामध्ये कर्तव्यावरील कर्मचायांना प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा, लेखा सहायक संगर्वासाठी पदोन्नती देताना पाच वर्षाची सेवा मर्यादा शिथिल करून तीन वर्षे करण्यात यावी, वर्ग डमधील कर्मचायांना श्रेणी कमधील पदांवर पदोन्नती देण्यात यावी, महामंडळातील रिक्त पदे पदोन्नतीने व सरळसेवा भरतीने तातडीने भरण्यात यावेत, नाशिक प्रदेशाअंतर्गत लिपिकांना पदोन्नती देण्यात यावी, वनरक्षक आणि वनपालांना प्रति महिना १५०० रुपये दराने प्रवास भत्ता शासन निर्णयाप्रमाणे मंजूर करावा, मंहामंडळाच्या सेवेत असताना मृत्यू कर्मचायांच्या वारसांना दोन लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, महाराष्ट्र नागरी सेवा सुधारित वेतन नियम-२००९नुसार महामंडळाच्या कर्मचायांना वेतनश्रेणीचा लाभ देऊन एकतर पदोन्नतीचा वन विभागाप्रमाणे लाभ देण्यात यावा, कोव्हीड-१९ कालावधीतील वेतन सेवाकाळ ग्राह्य धरून लाभ देण्यात यावा, महामंडळातील कर्मचारी व वन मजुरांचा सेवेत मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना अनुवंâपातत्वावर प्राधान्य देऊन रोजंदारी आस्थापनेवर घेण्यात यावे, कार्यालयीन कर्मचाऱ्यकरिता कार्यशाळा व प्रशिक्षण आयोजित करण्यात यावे, मजुरांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या केवायसी मंजुरीकरिता वनपरिक्षेत्र अधिकायांना अधिकार देण्यात यावे, निसर्ग पर्यटन संकुलातील कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्त रिसॉर्ट व्यवस्थापकांऐवजी वनपरिक्षेत्र अधिकार्यांच्या नियंत्रणात ठेवण्यात यावे, महामंडळातील वनपाल व वनरक्षकांची वन विभागाप्रमाणे परीक्षा घेऊन पदोन्नती देण्यात यावी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी स्तरावर वन्यजीव व वन संरक्षणासाठी गस्ती वाहन उपलब्ध करण्यात यावे, चंद्रपूर जिल्ह्यातील कन्हारगाव अभयारण्य घोषित करण्यात येऊ नये आदी विविध मागण्या करण्यात आल्या.
या बैठकीला संघटनेचे केद्रीय अध्यक्ष अजय पाटील, कार्याध्यक्ष बी.बी. पाटील, सरचिटणीस रमेश बलैया, साहेबराव चापले, रवी रोटे, राहुल वाघ, अशोकराव तुंगीडवार, टी.एच. हरिणखेडे, विक्रम राठोड आदी उपस्थित होते. कर्मचायांना दिवाळीपूर्वीच २०१८-१९चा प्रोत्साहन भत्ता वाटप केल्याबद्दल संघटनेचे वेंâद्रीय अध्यक्ष अजय पाटील यांनी व्यवस्थापकीय संचालकांचे आभार व्यक्त केले.