लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
रवि मंडावार, गडचिरोली: जिल्ह्यातील गरजू जनतेच्या सहनशीलतेचा कस घेणारे आणि प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेचा बुरखा फाडणारे वास्तव समोर आले आहे. केवळ ‘आधार कार्ड’साठी लहान बाळाला कडेवर घेऊन ३५ ते ४० किमीचा प्रवास करून आलेल्या महिलांना गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयातील केंद्रावर तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागतेय, आणि तरीही त्यांचे काम होत नाही – हे चित्र केवळ संतापजनकच नव्हे तर ‘व्यवस्थेच्या संवेदना हरवल्याची भीषण साक्ष’ आहे.
‘आधार कार्ड’ आज सर्व शासकीय योजनांचा प्रवेशद्वार आहे. बालकाच्या जन्मापासून ते शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक लाभ अशा अनेक सेवांसाठी ‘आधार’ आवश्यक ठरतो. मात्र त्यासाठी इतकी हालअपेष्टा सहन करावी लागते, हे एका विकासाच्या आश्वासनांवर जगणाऱ्या लोकशाहीत लज्जास्पद आहे. धानोरा तालुक्यातून सकाळी १० वाजता आपल्या नवजात बाळाला कडेवर घेऊन गडचिरोलीच्या आधार सेवा केंद्रात दाखल झालेल्या महिलेला दुपारी २ वाजेपर्यंत फक्त बाहेरच बसून थांबावे लागते – ना कोणतीच प्राथमिक सुविधा, ना सावली, ना पिण्याचे पाणी… याला ‘सामाजिक अन्याय’ म्हणावं की ‘शासकीय दुटप्पीपणा’?
गडचिरोली जिल्ह्यात ४७ आधार नोंदणी केंद्रे असली तरी प्रत्यक्षात मुख्यालयात केवळ तीनच केंद्रे, आणि तीही अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे सतत गर्दीने गुदमरलेली. एकीकडे सरकार ‘डिजिटल इंडिया’चे गोडवे गाते, तर दुसरीकडे नागरिकांना बाळाच्या आधारासाठी इतका प्रवास करून, उन्हात थांबून, ‘प्रतीक्षा’ नावाच्या छायेत दिवस कंठावा लागतो. हे केवळ नियोजनशून्यतेचे नव्हे, तर प्रशासनाच्या ताठरतेचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे.
महिलांनी प्रशासनाकडे अनेकदा तक्रार केली असून, लहान मुले, गर्भवती महिला, वृद्ध यांना प्राधान्य देण्याचे आदेश दिले गेले, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. पण प्रत्यक्षात त्या सूचना ‘कागदावरच’ राहिल्या आहेत. पंचायतीच्या सेवा केंद्राबाहेर ३ ते ४ महिला आपल्या बाळांना घामेजलेल्या अंगाखांद्यावर झोपवत बाहेरच बसून होत्या. त्यांचे काम न झालेले, आणि मनात प्रचंड अस्वस्थता.
आधार कार्ड मिळवण्यासाठी तासन्तास उभं राहणं ही केवळ तांत्रिक व्यवस्था नसून स्त्रीच्या, गरीब माणसाच्या, ग्रामीण जनतेच्या अस्मितेवरचा घाला आहे. कुणीतरी सांगितलेलं – “आधुनिकतेकडे वाटचाल करताना आपण माणूसपण मागे टाकलंय” – गडचिरोलीच्या आधार केंद्राबाहेर ही म्हण अक्षरशः सिद्ध होते.
शासनाने तातडीने प्रत्येक तालुक्यात आधार सेवा केंद्रे सक्षम करावीत, मोबाइल आधार सेवा राबवावी, लहानग्यांसाठी स्वतंत्र सत्रे ठेवावीत, आणि महिलांना घराजवळून सेवा मिळावी यासाठी स्थलांतरित आधार सेवा मोहीम सुरू करावी. अन्यथा ‘आधार’ हे ‘ओळख’ दाखवणं थांबवून ‘अवहेलना’चे प्रतीक बनू लागेल.
ज्यांना ‘घरात दिवा लागो’ असं वाटतं ते ‘राज्यशासन’ आता ‘जनतेच्या धुरकट अंधारात’ काहीतरी उजळावं अशी अपेक्षा आहे. नाहीतर आधार कार्डासाठीचा हा प्रवास – गरिबांच्या हक्काच्या योजनांपासून त्यांना अधिकच दूर नेईल… आणि प्रश्न कायमचाच असेल – “आधार आहे… पण सहकार्य कुठे आहे?”