लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली, दि. २० :महिलांना न्यायासाठी राज्याच्या राजधानीत चकरा माराव्या लागू नयेत, या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत आज जिल्हा नियोजन भवन येथे राज्य महिला आयोगाची जनसुनावणी पार पडली. अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सुनावणीत प्राप्त सर्व ४४ तक्रारींवर तत्काळ कार्यवाही करण्यात आली. महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आयोग कटिबद्ध असल्याचा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
जनसुनावणीला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, अपर पोलीस अधीक्षक एम. रमेश, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय आसवले, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव अ.पू. खानोलकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण) दीपक बानाईत, नगराध्यक्षा प्रणोती निंभोरकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
उद्घाटन सत्रात मार्गदर्शन करताना चाकणकर म्हणाल्या, “महिलांना न्याय मिळवण्यासाठी मुंबईपर्यंत धाव घ्यावी लागू नये, म्हणून आयोग स्वतः जिल्ह्यात येऊन सुनावणी घेत आहे. राज्यभरात आतापर्यंत ५ हजार प्रकरणे जनसुनावणीच्या माध्यमातून निकाली काढली आहेत.” स्थानिक पातळीवर सर्व संबंधित विभागांना एकत्र आणून तक्रारींचा जलद निपटारा करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
४४ तक्रारींवर तत्काळ कार्यवाही
आजच्या सुनावणीत कौटुंबिक समस्या – २२, सामाजिक समस्या – ५, आर्थिक समस्या – ३ आणि इतर १४ अशा एकूण ४४ तक्रारींवर सुनावणी घेण्यात आली. तक्रारींचा प्रभावी निपटारा व्हावा यासाठी चार स्वतंत्र पॅनल तयार करण्यात आले होते. प्रत्येक पॅनलमध्ये संबंधित विभागांचे अधिकारी, कायदेविषयक तज्ज्ञ आणि पोलीस प्रशासनाचे प्रतिनिधी सहभागी होते. सर्व यंत्रणा एकाच छताखाली उपलब्ध असल्याने अनेक प्रकरणांमध्ये जागेवरच तोडगा निघाला.
मदतीसाठी हेल्पलाईन
महिलांनी कोणतीही अडचण असल्यास १०९१ महिला हेल्पलाईन, ११२ आपत्कालीन सेवा, वन स्टॉप सेंटर, भरोसा सेल आणि दामिनी पथकाच्या माध्यमातून तक्रार नोंदवावी. तक्रारींवर तात्काळ कार्यवाही केली जाईल, असे चाकणकर यांनी आवाहन केले.
“गर्भ न मारणारेच गर्भश्रीमंत”
हुंडाबळी प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात असतानाही मुलींचा छळ होणे दुर्दैवी असल्याचे सांगत, “हुंडा देणारा आणि घेणारा दोघेही गुन्हेगार आहेत. मुलींना सक्षम शिक्षण द्या, त्यांच्या कर्तृत्वावर विवाह व्हावेत,” असा संदेश त्यांनी दिला. बालविवाह रोखण्यासाठी पालकांनी सजग राहण्याचे आवाहन करताना आदिवासी भागात गर्भपाताचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. “गर्भ न मारणारे हेच खऱ्या अर्थाने गर्भश्रीमंत,” असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले.
कार्यक्रमात सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, सीईओ सुहास गाडे, विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव खानोलकर आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय आसवले यांनीही महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती दिली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी ज्योती कडू यांनी केले.
महिलांच्या प्रश्नांना तत्पर प्रतिसाद देणारी प्रशासन व्यवस्था उभी करण्याच्या दिशेने ही जनसुनावणी महत्त्वाचा टप्पा ठरली.