लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क.
वृत्तसंस्था, दि ९ डिसेंबर: सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास नकार दिला आहे. घटनापीठासमोर आजच हे प्रकरण आलं आहे. त्यावर विचार करण्यासाठी आपल्याकडे वेळ आहे. त्यामुळे यावर युक्तिवाद झाल्यावरच निर्णय घेण्यात येईल, असं सांगत घटनापीठाने हा स्थगिती उठवण्यास नकार दिला. तसेच यावर येत्या 25 जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी करण्यात येणार असल्याचं घटनापीठाने स्पष्ट केलं आहे.
घटनापीठासमोर बाजू मांडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पाच न्यायाधीशांची समिती नेमली होती. यावेळी राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी आरक्षणाची जोरदार बाजू मांडली. मराठा आरक्षण स्वतंत्ररितीने दिलं आहे. ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण दिलं गेलं नाही. मराठा समजाला आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगानेच आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्यामुळे सरकारने आरक्षण दिलं. त्याला उच्च न्यायालयाने संरक्षण दिलं होतं, असं सांगतानाच तामिळनाडूतही ६९ टक्के आरक्षण देण्यात आलं असून महाराष्ट्रात ५० टक्क्यांवर आरक्षण देण्यास हरकत नाही, अशी विनंती रोहतगी यांनी केली. तसेच मराठा समाजातील अनेक नियुक्त्या रखडल्या आहेत. त्यामुळे आरक्षणावरील स्थगिती उठवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर आजच हे प्रकरण घटनापीठासमोर आलं आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजू ऐकून घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे स्थगिती उठवण्याची घाई कशाला हवी. आपल्याकडे अजून वेळ आहे, असं सांगत घटनापीठाने स्थगिती उठवण्यास नकार दिला.