लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
गडचिरोली : अहेरीत गेल्या काही महिन्यांपासून जिल्ह्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या वादग्रस्त प्रकरणाला अखेर निर्णायक पूर्णविराम मिळाला आहे. अहेरी येथे काँग्रेस नेते व माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांच्या मालकीची अवैध बहुमजली इमारत प्रशासनाने धडक कारवाई करत जमीनदोस्त केली. न्यायालयीन तसेच प्रशासकीय स्तरावर सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरल्यानंतर अहेरी नगरपंचायत प्रशासनाने १२ फेब्रुवारी रोजी ही कारवाई पूर्ण करत कायद्याची कठोर अंमलबजावणी दाखवून दिली. या कारवाईमुळे स्थानिक राजकारणासह संपूर्ण जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.
अहेरी-गडअहेरी मार्गालगत कंकडालवार यांनी वर्षभरापूर्वी भूखंड खरेदी करून बहुमजली इमारतीचे बांधकाम सुरू केले होते. मात्र राज्य महामार्गापासून आवश्यक अंतर राखणे तसेच रस्त्याच्या हद्दीपासून सोडावयाची ४.५० मीटर जागा राखणे या नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन झाल्याचा आरोप प्रशासनाने केला होता. या कारणावरून नगरपंचायतीने सुरुवातीपासूनच बांधकामाचा आराखडा मंजूर करण्यास नकार दिला होता. तरीही प्रशासकीय सूचनांकडे दुर्लक्ष करत बांधकाम पुढे सुरू ठेवण्यात आले, त्यामुळे हे प्रकरण गंभीर वादात अडकले.
प्रशासनाने वेळोवेळी नोटिसा बजावत बांधकाम थांबवण्याचे आदेश दिले होते. तसेच पोलीस तक्रार नोंदवूनही नियमभंग सुरूच राहिल्याने प्रकरण न्यायालयात गेले. अखेर २९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी न्यायालयाने कंकडालवार यांच्या विरोधात निकाल देत प्रशासनाच्या कारवाईला वैध ठरवले. त्यानंतर नगरविकास विभाग आणि उच्च न्यायालयात कारवाईला आव्हान देण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र त्यातही अपयश आले. परिणामी प्रशासनाचा मार्ग मोकळा होत मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात आणि यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने काही तासांतच ही टोलेजंग इमारत पाडण्यात आली.
या कारवाईनंतर कंकडालवार यांच्या अडचणीत मोठी भर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नियमानुसार अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी प्रशासनाला झालेल्या खर्चाच्या दहापट रक्कम संबंधित मालकाकडून वसूल केली जाते. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार पाडकाम, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि प्रशासकीय खर्च मिळून सुमारे ५० लाख रुपये खर्च झाले असून त्याच्या दहापट म्हणजे जवळपास पाच कोटी रुपये शासनाकडे जमा करण्याची जबाबदारी संबंधित मालकावर येणार आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत ही रक्कम भरणे बंधनकारक असून मुदतीत रक्कम न भरल्यास दररोज १८ टक्के दराने चक्रवाढ व्याज आकारले जाणार आहे. इतकेच नव्हे तर थकबाकी वसूल करण्यासाठी संबंधित मालमत्तांवर बोजा चढवून आवश्यकतेनुसार मालमत्तेचा लिलाव करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण कारवाईवर कंकडालवार यांनी राजकीय सूडबुद्धीचा आरोप करत प्रशासनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. स्वतःची बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी न देता आणि पूर्वसूचना न देता कारवाई करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. एका बाजूला स्वतःची इमारत डोळ्यादेखत जमीनदोस्त झाल्याचे मानसिक दडपण, तर दुसऱ्या बाजूला कोट्यवधी रुपयांच्या दंडाची टांगती तलवार अशा दुहेरी संकटात ते सापडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
या घटनेमुळे गडचिरोली जिल्ह्यात बेकायदेशीर बांधकामांबाबत प्रशासनाची भूमिका अधिक कठोर होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. प्रभावशाली व्यक्ती असो वा सर्वसामान्य नागरिक, नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारवाई अटळ आहे, हा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून देण्यात आल्याची चर्चा राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात रंगली आहे. प्रशासनाच्या निर्णायक भूमिकेमुळे स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेतील उत्तरदायित्वाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून भविष्यात अनधिकृत बांधकामांवर आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.