ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने उमेदवारांना बसला धक्का!

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीत नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर याचा पहिला फटका भंडारा जिल्ह्यातील उमेदवारांना बसला आहे.
लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

भंडारा, दि. ७ डिसेंबर : सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगाने पत्र काढून भंडारा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद पंचायत समिती आणि नगरपंचायत येथील नामप्रच्या सर्व जागेवरील निवडणुकीला स्थगिती आली आहे.

या निवडणुकीतील अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती आणि सर्वसाधारण गटातील सर्व निवडणुका या ठरलेल्या कालावधीनुसार होणार आहेत. या आदेशानंतर नामप्र चे सर्व उमेदवारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

भंडारा जिल्हा परिषद तथा पंचायत समिती आणि मोहाडी, लाखांदूर आणि लाखनी नगरपंचायतीच्या निवडणुका २१ डिसेंबरला होणार आहेत. ६ डिसेंबर हे नामांकन अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस होता.  त्यामुळे  नामांकन भरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती. मात्र ६ डिसेंबर रोजी सायंकाळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बऱ्याच उमेदवारांना धक्का बसला आहे.

२१ तारखेला होणाऱ्या जिल्हा परिषदेसाठी ५२ जागांसाठी निवडणुका होणार होत्या. त्यापैकी अनुसूचित जातीच्या पुरुष ४,  अनुसूचित जाती महिला ६,  अनुसूचित जमाती पुरुष २, अनुसूचित जमाती महिला १, सर्वसाधारण पुरुष १४ सर्वसाधारण महिला १२ आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातून पुरुष ७ आणि महिला ६ जागांसाठी मतदान होणार होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सात पुरुष आणि सहा महिला अश्या १३ जिल्हा परिषदेच्या जागेवर स्थगिती ची आदेशाचे पत्र राज्य निवडणूक आयोगान काढले आहे.

तर भंडारा जिल्ह्यातील सात पंचायत समितीमध्ये १२४ जागांसाठी निवडणूक होणार होती.  या १२४ पैकी १६  महिला आणि ९ पुरुषांच्या जागा नामाप्र साठी राखी होत्या या सर्वांवर आता हा राज्य निवडणूक आयोग यांच्या आदेशानंतर स्थगिती  घालण्यात आलेली आहे.  तर मोहाडी, लाखनी आणि लाखांदूर या तिन्ही नगरपंचायती मध्ये प्रत्येकी चार अशा एकूण १२ जागांवर आता स्थगिती आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने पत्र काढून या जागांवर स्थगिती दिली आहे.  तर उर्वरित सर्व जागांवर ठरलेल्या दिवशी निवडणूक होणार आहे.  निवडणुकीला स्थगिती आल्यानंतर नामप्र च्या सर्व उमेदवारांमध्ये चिंतेचे आणि नाराजीचे वातावरण पाहायला मिळाले.

हे देखील वाचा :

सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला दणका!.. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती – राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांची माहिती

वाघाच्या दहशतीने शाळा महाविद्यालय बंद

 

 

bhandaralead news