मिलिंद खोंड, लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
नागपूर डेस्क २२ नोव्हें :-राज्य शासनाने 23 नोव्हेंबर पासून इयत्ता 9 ते 12 वी पर्यंत शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर शाळा निर्णय रद्द करण्यात यावा अशी मागणी आ. ना. गो. गाणार यांनी केली आहे. कोरोना महामारी संकट अजूनही संपलेले नाही तसेच कोरोना संक्रमणाची खात्री करून न घेता महाराष्ट्र शासनाने स्थानिक प्रशासनावर जबाबदारी सोपवत शाळा सुरू करण्यात यावे असे सांगण्यात येत आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेकडून कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता वारंवार व्यक्त करीत सांगत असतांना याकडे शासन गंभीरतेने न बघता अशा बिकट परिस्थितीत शाळा सुरू करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. मात्र यात कोणाच्या जीवाला धोका होऊन जीव गमवावे लागले तर स्थानिक प्रशासन व महाराष्ट्र शासन यांचे विरुद्ध सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा नोंदविला जाईल यांचे शासनाने भान ठेवणे तेवडेच गरजेचे आहे. आरोग्य ही अनमोल संपती असून मानवी जीवन एकदाच मिळत असते असे अनमोल जीवन केवळ शिक्षणासाठी धोक्यात घालविणे योग्य नाही.
एकीकडे शाळा सुरू करण्याचा शासनाचा हट्टहास सुरू आहे, मात्र शासनाने विधी मंडळाचे हिवाळी अधिवेशन घ्यायचे की नाही याबाबत 2 डिसेंबरला कामकाज समितीला अहवाल मागितला आहे की, कोरोनाची सद्यस्थिती काय आहे? अधिवेशन डिसेंबरला महिन्यात घ्यायचे की मार्च मध्ये? या विचारात आहे याचाच अर्थ शासन अधिवेशन घेण्यात घाबरत आहे. आणि शाळांच्या बाबतीत कोणत्याही घटकांच्या सुरक्षेची हमी न घेता शाळा सुरू करण्याचे घाई घाईने निर्णय घेऊन आदेश काढले त्यासाठी शासनाने सर्वप्रथम आपल्या मनातील भीती दूर करून शाळेत येणार्यार प्रत्येक घटकांच्या जीवित हाणीची हमी घेऊन व पूर्ण सुरक्षा देऊन अवश्य शाळा सुरू कराव्या यात दुमत नाही.