मोदी सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा मोठा धक्का.
48 दिवसापासून भारतातील शेतकरी दिल्ली सिंधू बोर्डर वर आंदोलन सुरु आहे.
लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली डेस्क 12 जानेवारी:- आज सर्वोच्च न्यायालयने मोठा निर्णय दिला आहे .गेल्या सप्टेंबर महिन्यापासून सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून नवीन तिन्ही कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात आली असून समितीचं केलं गठण करण्यात आलं आहे. या समितीत चारजणं असल्याची माहिती समोर आली आहे.
शेतकऱ्यांचे वकील एम.एल.शर्मा यांच्या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यास स्थगिती देऊन या प्रकरणी मार्ग काढण्यात येईल, असं सांगितले. सुप्रीम कोर्टानं यावेळी लोकांचे जीव जात आहेत, नुकसान होत आहे, याविषयी चिंता व्यक्त केली. कायद्यांची अंमलबजावणी थांबवून समित बनवली जाईल. ज्यांना या प्रश्नावर मार्ग काढायचा आहे त्यांनी समितीकडे जावं असं कोर्ट म्हणाले. सुप्रीम कोर्टानं माजी सरन्यायाधीश जे.एस.खेहर यांच्यासह इतर नावं सुचवली आहे.
48 दिवसापासून कृषी कायद्यांबाबत सुरू असलेल्या आंदोलनांवर तोडगा न काढल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जोरदार खडसावले होते. सरकार ज्या पद्धतीने वागतंय ते पाहून आम्ही कमालीचे निराश झालोय असं कोर्टाने खडसावलंय. सरकारला समस्या वाढवायचीय की तोडगा काढायचाय असा सवाल कोर्टाने केलाय.