लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
मनोज सातवी 06 सप्टेंबर :- शिवसेना कुणाची यासाठीचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख तथा माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातील संघर्ष आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. दोन्ही गटांनी याबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती उदय लळीत यांनी महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या सर्व याचिकांवर पाच सदस्यिय खंडपीठाचे गठन करून एकत्रितपणे सुनावणी घेतली. यावेळी दोन्ही गटांचे वकील तसेच निवडणूक आयोगाचे वकील यांनी न्यायालयात आपापली बाजू मांडली. त्यावर खंडपीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी याबाबतची पुढील सुनावणी 27 सप्टेंबर रोजी घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले.
शिवसेना पक्ष आणि शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्हं यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दावा केल्यामुळे शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या गटात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यासाठी दोन्ही गटातून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आले आहेत या सर्व याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी आज सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती उदय लळीत यांनी
5 सदस्यीय खंडपिठाचे गठण करून सुनावणी घेतली.
या घटनापीठामध्ये न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. नरसिंहा यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे हे घटनापीठ स्थापन करताना सरन्यायाधीश उदय लळित यांनी त्यात स्वतःचा समावेश केला नाही.
कोणत्या वकिलाने काय बाजू मांडली
उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल-
हे सर्व चुकीचे आहे. ज्यांना विधानसभा सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवले जाऊ शकते, त्यांना निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा अधिकार नाही. शिंदे गटाला निवडणूक चिन्ह मिळालं की सगळा कारभार निष्फळ ठरणार आहे.
शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल –
आमदार असो वा नसो, पक्षावर दावा करू शकतो! पक्षाच्या चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाची कारवाई रखडली आहे. हे निर्बंध लवकरात लवकर हटवा.
निवडणूक आयोगाचे वकील अरविंद दातार – आम्ही आमची घटनात्मक जबाबदारी पार पाडत आहोत. ते थांबवता कामा नये. कोण आमदार आहे आणि कोण नाही हे आम्ही पाहत नाही. फक्त पक्षाचे सदस्य असणे पुरेसे आहे.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड – प्रत्येकाने प्रत्येकी 2 पानांचा संक्षिप्त युक्तिवाद, म्हणणे सादर करावे. याबाबत पुढील 27 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
खंडपीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती चंद्रचूड-
आम्ही या संपूर्ण प्रकरणाच्या सविस्तर सुनावणीसाठी २७ सप्टेंबर ही अंतिम मुदत निश्चित करत आहोत.
त्याच दिवशी निवडणूक आयोगाच्या बाजूने सर्वांचा संक्षिप्त युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर त्यावर निकाल दिला जाणार आहे.
हे देखील वाचा :-