राज्यात अलिकडेच जाहीर झालेल्या पोलीस भरतीबाबत मोठी बातमी आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी भरतीचा जीआर रद्द करत असल्याची घोषणा केली आहे. या भरतीला एसईबीसीचं आरक्षण गृहीत धरण्यात आलेलं नव्हतं. त्यामुळे मराठा संघटनांनी त्याला विरोध दर्शवला होता. त्यासाठी मराठा संघटना पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा ईशारा देत होते.
पोलीस भरतीसाठी चार जानेवारी रोजी गृह विभागाने काढलेला जीआर अखेरीस रद्द, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची माहिती. राज्यातील पोलीस भरतीची प्रक्रिया पार पाडण्यासठी ‘एसईबीसी’चे आरक्षण (SEBC) न ठेवण्याचा निर्णय राज्याच्या गृह विभागानं घेतला होता. तो निर्णय आता रद्द करण्यात आला आहे.
मराठा क्रांती संघटनांनी काय दिला होता सरकारला इशारा
बीड, दि. ७ जानेवारी: सामाजिक आणि मागास प्रवर्गातंर्गत (SEBC) आरक्षण न देता राज्यात पोलीस भरती प्रक्रिया राबवली तर मराठा समाजाकडून पुन्हा उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा मराठा क्रांती ठोक मोर्चाकडून देण्यात आला आहे. राज्य सरकार मराठा आरक्षणाविषयी गंभीर नाही. त्यामुळेच राज्य सरकारकडून मराठा विद्यार्थ्यांवर अन्याय करत पोलीस भरती प्रक्रियेची घोषणा करण्यात आल्याची टीका मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे समन्वयक अमित घाडगे यांनी केली होती.
ते गुरुवारी बीडमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात परळीमधून पुन्हा एकदा उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला. राज्य सरकारने तात्काळ पोलीस भरतीचा निर्णय रद्द करावा. अन्यथा आम्हाला आंदोलन छेडावे लागेल, असे त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारचा निर्णय काय होता ?
राज्यातील पोलीस भरतीची प्रक्रिया पार पाडण्यासठी ‘एसईबीसी’चे आरक्षण (SEBC) न ठेवण्याचा निर्णय राज्याच्या गृह विभागाने घेतला आहे. ‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्या उमेदवारांची पात्रता ठरवताना खुल्या प्रवर्गाची वयोमर्यादा लागू केली जाईल, असा शासन निर्णय राज्य सरकारने जारी केला होता. जे उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील अटी आणि शर्तींची पूर्तता करतात, त्यांचा खुल्या प्रवर्गातून विचार करावा, असा निर्णय घेण्यात आला होता.
‘एसईबीसी’ तून अर्ज केलेल्यांना खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क आकारले जाणार आहे. वाढीव परीक्षा शुल्क ऑनलाईन भरण्याची मुभा देण्यात येईल. 15 दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करावी लागेल. पोलीस महासंचालकांना या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करुन शासनाला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
पोलीस भरतीबाबत शुद्धी परिपत्रक काढणार, अनिल देशमुखांनी ग्वाही दिल्याचा मेटेंचा दावा पोलीस भरती प्रक्रियेत EWS अर्थात आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाचा कुठेही उल्लेख नव्हता. त्यामुळे जीआरवर आक्षेप घेत शुद्धी परिपत्रक काढण्याची मागणी आपण केली होती. अनिल देशमुख यांनी सात जानेवारीला (आज) शुद्धी परिपत्रक काढणार, अशी ग्वाही दिल्याचा दावा विनायक मेटेंनी केला. एससीबीसीच्या विद्यार्थ्यांना इडब्ल्यूएसचा लाभ मिळेल, असा विश्वास मेटेंनी व्यक्त केला होता.