लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
मुंबई :राज्यात विधानसभा निवडणूक आणि मंत्री मंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर मंत्र्यांचे खातेवाटप करण्यात आले असले तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या कार्यालयातून नावांना संमती मिळाल्यानंतरच या नेमणुका होणार आहेत. आता त्यांच्या खासगी सचिव, पीए आणि विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आणि स्टाफच्या नेमणुकीची लगबग सुरू झाली आहे. पण या नेमणुका आता केवळ मंत्र्यांच्या मर्जीने होणार नाहीत. मुख्यमंत्र्यांच्या अधिनस्त असलेल्या गृहखात्याने चौकशी केल्यानंतरच या नेमणुका होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
2014 च्या पहिल्यांदा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर खाजगी सचिव, पीए, विशेष कार्यकारी अधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या होत्या त्यवेळी गृहखात्याकडून पडताळणी झाल्यावरच निवड केली आता ही त्याच पद्धतीने निवड अमलात आणली असून हीच पद्धत महायुतीत समावेश असलेल्या राष्ट्रवादी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनाही आपला स्टाफ नेमताना वापरण्यात येणार आहे.
त्यामुळे मंत्रालयात वादग्रस्त अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रयत्न असणार आहे.एवढेच नव्हे तर महाविकास आघाडीच्या काळात मंत्री आस्थापनेवर काम केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकींनाही यावेळी ब्रेक लागण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
महाविकास आघाडीच्या काळात जे अधिकारी मंत्र्यांच्या आस्थापनेवर काम करत होते त्यांना महायुती सरकारच्या मंत्र्यांसोबत काम करता येणार नाही अशी माहिती आहे. अशा अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाने नावांची छाननी सुरू केल्याची माहिती समोर येत आहे. महत्त्वाचं म्हणजे हा नियम केवळ भाजपच्या मंत्र्यांनाच लागू नाही तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांनाही लागू असेल.
हे देखील वाचा ,