अमेरिका आणि चीनमध्ये सध्या करयुद्ध सुरु आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनमधून येणाऱ्या काही मालावर १० टक्के टॅरिफ अर्थात कर लागू केल्यानंतर, चीन नेही अमेरिकेतून येणाऱ्या अनेक साहित्यावर १५ टक्के कर लागू केला आहे. चीननं अमेरिकतून येणाऱ्या कोळसा आणि एलएनजीवर १५ टक्के, तर कच्चं तेल, कृषी उपकरणं, आणि इतर मोठ्या उपकरणांवर १० टक्के कर आकारला आहे. तसंच चीनमधून अमेरिकेला निर्यात होणाऱ्या काही खनिजांवरही नियंत्रण लावलं आहे. चीनच्या कराचे हे नियम १० फेब्रुवारीपासून लागू होणार आहेत. तर चीनमधील अमेरिकेच्या दोन कंपन्यांनाही चीननं अविश्वसनीय कंपन्यांच्या यादीत टाकलं आहे. तसंच चीनच्या बाजार नियामक संस्थेनं मक्तेदारी कायद्याच्या कथित उल्लंघनासाठी गुगल कंपनीवर तपास सुरु केला आहे.
दरम्यान ट्रम्प यांनी मॅक्सिको आणि कॅनडामधल्या साहित्यावर २५ टक्क्यांच्या कराची, तर चीनमधील साहित्यावर १० टक्के कराची घोषणा केली होती. हे नवीन कर नियम १ फेब्रुवारीपासून लागू होणार होते. मात्र मॅक्सिको आणि कॅनडा या राष्ट्रांसोबत सुरु असलेल्या वाटाघाटीमुळे या कराच्या नियमांवर एक महिन्यासाठी ट्रम्प यांनी स्थगिती दिली आहे. या तीनही देशांतून अमेरिकेत फेंटानिलची तस्करी होत असल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला आहे. तर कॅनडा आणि मेक्सिको यांच्यावर अवैध स्थलांतराला बंदी घालत नसल्याचाही आरोप आहे. कॅनडानं प्रत्युत्तरादाखल १५५ मिलियन डाॅलर्सच्या अमेरिकन साहित्यावर २५ टक्के कर लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर ट्रुडो आणि ट्रम्प यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर सीमा सुरक्षा मजबूत करण्यावर आणि फेटानिलच्या तस्करीवर बंदी लावण्याच्या सहमतीनंतर, ट्रम्प यांनी कॅनडावर लावलेला कर स्थगित केला आहे. तर मॅक्सिको सोबतही ट्रम्प यांची चर्चा सुरु आहे. जागतिक कर युद्धाचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काय परिणाम होतील आणि याचे भारतावरही काही पडसाद पडू शकतील का असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात आहे.