कर्रेगुट्टा जंगलात धगधगते युद्धभूमी — नक्षलवाद विरुद्ध राष्ट्रशक्ती, शांततेचा टोकाचा प्रश्न

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

गडचिरोली : छत्तीसगड-तेलंगणा सीमेलगत असलेल्या कर्रेगुट्टा डोंगररांगेत सुरू असलेले सुरक्षा दलांचे मेगा ऑपरेशन केंद्रीय प्रशासनाच्या अधिपत्याखाली नक्षल्यांचे बीमोड करण्यासाठी “ऑपरेशन संकल्प”या नावाखाली आता आठव्या दिवशी ही सुरू आहे. जंगलाच्या खोल अंतर्मनात सुरक्षा आणि सशस्त्र संघर्षाची धगधग सुरू असताना, बाहेरच्या जगात शांततेच्या चर्चेची पडघमं घुमू लागली आहेत. या टोकाच्या दोन टोकांमध्ये अडकलेले आहेत सामान्य नागरिक, जवान आणि संपूर्ण देशाचे भविष्य.

जंगलात युद्ध, नक्षलींची सटकलेली पकड.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

कर्रेगुट्टा परिसरात १००० हून अधिक नक्षली, ज्यात शीर्ष नेत्यांचाही समावेश, दडून बसल्याची माहिती गुप्तचर विभागाने दिली आहे. सीआरपीएफ, डीआरजी, कोब्रा बटालियन आणि अन्य दलांचे ५००० हून अधिक जवान या भागात सखोल अभियानात गुंतले आहेत. आतापर्यंत तीन महिला माओवादींना ठार करण्यात सुरक्षा दलांना यश आले असून, जंगलात गोळीबार आणि स्फोटांचे आवाज सातत्याने ऐकू येत आहेत. ड्रोन, हेलिकॉप्टर आणि जमिनीवरील विशेष पथकांद्वारे लक्ष ठेवले जात आहे.

शांततेचा प्रस्ताव — नवे समीकरण?.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, नक्षलवादी संघटनेच्या केंद्रीय समितीचे प्रवक्ते ‘अभय’ यांनी सरकारकडे युद्धविराम व शांततेसाठी संवाद सुरू करण्याची मागणी केली आहे. पत्रकाद्वारे त्यांनी पत्रकार, जनसंघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना या प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, या मागणीबाबत संशयाचे ढग दाटले आहेत. ही मागणी नक्षलींना नवसंघटना आणि पुन्हा जोर पकडण्यासाठी मिळणारी संधी तर नाही ना?

राजकारण पेटले — दबाव वाढतोय.

या ऑपरेशनबाबत तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी थेट सरकारला शांततेसाठी पावले उचलण्याचा सल्ला दिला, तर सध्याचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी केंद्राला पत्र पाठवून संवाद प्रक्रियेची मागणी केली आहे. पण विरोधकांचं मत आहे की, तेलंगणाच्या हद्दीत असलेल्या कर्रेगुट्टा भागात राज्य सरकारने पुरेशी सक्रियता दाखवलेली नाही. ही निष्क्रियता तिथल्या नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका ठरत असल्याची टीका होत आहे.

दिल्लीचं धोरण — निर्णायक टप्प्यावर.

केंद्र सरकारने आधीच 2026 पर्यंत नक्षलवादाचा समूळ नाश करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. गुप्तचर विभागाचे प्रमुख तपन डेका स्वतः ऑपरेशनवर लक्ष ठेवून आहेत, आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनीही नक्षलविरोधी लढ्याला ‘राष्ट्रीय प्राधान्य’ घोषित केले आहे.शांततेसाठीचा प्रस्ताव सामाजिक दृष्टिकोनातून योग्य वाटत असला तरी, धोरणात्मक पातळीवर सरकारला फारसा विश्वास बसत नसल्याची चिन्हं आहेत.

टोकाचा निर्णय — रक्तपात की संवाद?

या टप्प्यावर सरकारसमोर स्पष्ट पर्याय आहेत एकतर, ऑपरेशन संकल्प अधिक आक्रमकपणे पुढे नेत नक्षल चळवळीचा कणा मोडावा, किंवा युद्धविराम जाहीर करून निवडलेल्या मार्गावर शांततेसाठी संवाद सुरू करावा. परंतु हे केवळ सामंजस्य नाही, तर रणनीती, विश्वास आणि मोलाचा वेळ ओळखण्याचा कस आहे.