सरन्यायाधीशांच्या अपमानाचा वाद! सरकारचा मोठा यू-टर्न, स्वागतासाठी नवा ‘प्रोटोकॉल’

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

मुंबई | प्रतिनिधी : देशाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या महाराष्ट्र दौर्‍यावरून निर्माण झालेला वाद आता थेट शासनाच्या दरबारी पोहोचला आहे. स्वागताच्या क्षणी राज्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती, त्यावरून व्यक्त झालेली सरन्यायाधीशांची नाराजी आणि त्यानंतरचा राजकीय गदारोळ – या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने अखेर मोठा निर्णय घेतला आहे.

सरन्यायाधीश गवई हे आपल्या पदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात आले, मात्र त्यांचे स्वागत करण्यासाठी ना मुख्य सचिव, ना पोलिस महासंचालक, ना मुंबईचे पोलिस आयुक्त उपस्थित होते. यामुळे सरन्यायाधीशांनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त करत हा अपमान असल्याचे अप्रत्यक्षपणे सूचित केले. ही बाब विरोधकांनी उचलून धरत राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

‘हा महाराष्ट्राच्या सुपुत्राचा अवमान आहे!’

सरन्यायाधीश गवई यांच्या स्वागताचा गाजलेला मुद्दा केवळ राजकीय चर्चेपुरता मर्यादित राहिला नाही, तर थेट सुप्रीम कोर्टात पोहोचला. स्वागत न झाल्यामुळे दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर स्वतः सरन्यायाधीशांनी सुनावणी घेतली. मात्र ही याचिका ‘जनहित नव्हे, तर प्रसिद्धीचा हव्यास’ असल्याची खरमरीत टिप्पणी करत त्यांनी ती फेटाळली आणि याचिकाकर्त्याला सात हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

सरकारचा नवा आदेश – प्रोटोकॉल ठरवला!

संपूर्ण प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत, राज्य सरकारने आता नव्या आदेशाद्वारे सरन्यायाधीशांच्या स्वागतासाठी स्पष्ट नियमावली जाहीर केली आहे.

या आदेशानुसार:

मुंबईत सरन्यायाधीश आले, तर त्यांच्या स्वागतासाठी मुख्य सचिव किंवा त्यांचे प्रतिनिधी आणि पोलिस महासंचालक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी अनिवार्यपणे उपस्थित राहणार.

इतर जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त किंवा अधीक्षक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी स्वागतासाठी हजर राहतील. सरकारच्या या निर्णयामुळे भविष्यात सरन्यायाधीश किंवा इतर संवैधानिक पदाधिकाऱ्यांच्या स्वागतात चुकाटी होणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. राजकीय दडपण, जनतेचा दबाव आणि न्यायालयीन गांभीर्य – यातूनच हा आदेश जन्मास आला, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही!