Loksparsh - One news portal
स्पष्ट मत! स्पष्ट भुमिका!!

बेंबाळ येथील राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेत लाखोचा भ्रष्टाचार – राजु झोडे

पूरक नळ पाणीपुरवठा योजनेचे संपूर्ण दस्तावेज व कामाची सखोल चौकशी करून पाणीपुरवठा सुरू करण्याची वंचितची मागणी.

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

चंद्रपुर :  मुल तालुक्यातील बेंबाळ या गावात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेअंतर्गत पूरक नळ पाणीपुरवठा योजना २०१३ या साली मंजूर झाली. सदर पाण्याच्या टाकीचे बांधकाम चार वर्ष होऊनही अजूनपर्यंत बेंबाळ गावाला पाणीपुरवठा होत नाही.

यासंबंधीची उच्चस्तरीय चौकशी करून लाखोंचा भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून पाणीपुरवठा तात्काळ सुरू करण्यात यावा याकरिता वंचितचे नेते राजू झोडे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रपूर यांना निवेदनाद्वारे मागणी केली.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

सदर मागणी करताच लाखोंचा केलेला भ्रष्टाचार झाकण्यासाठी पाईपलाईनचे थातूरमातूर काम करण्यास सुरुवात केलेली आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

गावामध्ये एकंदरीत पाण्याच्या तीन टाक्या असून एक पाण्याची टाकी जीर्णावस्थेत आहे तर सुस्थितीत असलेली टाकी कित्येक वर्षापासून बंद आहे. सध्या स्थितीत गडीसुर्ला प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजने अंतर्गत गावातील काही भागातच पाणीपुरवठा होत असून राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या पाणीपुरवठा केव्हा होणार? असा प्रश्न गावातील जनतेला पडलेला आहे. जवळपास या योजनेला सहा ते सात वर्षे होऊनही पाणीपुरवठा होत नाही त्यामुळे गावातील जनतेला पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. याबाबतचे निवेदने देऊन गावकऱ्यांनी आंदोलनही केले होते. आंदोलनावेळी प्रशासनाकडून एका महिन्याच्या आत पाणी पुरवठा केले जाईल असे लेखी आश्वासनही दिले होते.

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेअंतर्गत पूरक नळ पाणीपुरवठा ही ग्रामपंचायत बेंबाळची उपसमिती असून मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ४९ अन्वये तयार करण्यात आली. दिनांक २६/१/२०१३ ला ग्रामसभेतून समिती तयार करण्यात आली असून दोन सचिव बनवले आहेत. या समितीचे अध्यक्ष चंदू मारगोनवार, सभापती पंचायत समिती मुल, कंत्राटदार दिपक गोणेवार, चंद्रपूर, शाखा अभियंता  गोर्लावार आहेत. यांच्या संगनमताने व भ्रष्टाचारामुळे योजना अजून पर्यंत रखडलेली असून सुरू झालेली नाही. समितीचे अध्यक्ष चंदू मारगोनवार सभापती पंचायत समिती मुल असून त्यांच्यावर महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पीठासीन अधिकारी नियम १९९५ नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील पदाधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून पाणीपुरवठा तात्काळ सुरू करण्यात यावा करिता सबंधित प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले.

जर यासंबंधीची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर तात्काळ कारवाई केली नाही व पाणीपुरवठा लवकरात लवकर सुरू केला गेला नाही तर या विरोधात वंचित बहुजन आघाडी संपूर्ण गावकऱ्यांना घेऊन तीव्र आंदोलन करणार असा इशारा वंचित बहुजन आघाडी द्वारा देण्यात आला.

हे देखील वाचा :

वनपरिक्षेत्र अधिकारी आणि लिपिकावर निलंबनाची टांगती तलवार!; वनकर्मचाऱ्यांनी दस्ताऐवजासह केली लेखी तक्रार

राज्यात ६१०० शिक्षण सेवकांची पदे भरण्यास मिळाला हिरवा कंदिल!, पवित्र (PAVITRA) प्रणालीच्या माध्यमातून होणार प्रक्रिया

दिलासादायक! मराठा आरक्षण आंदोलनातील सर्व गुन्हे राज्य सरकारने घेतले मागे

 

Comments are closed.