वनविभागाचा अधिकारशाहीवर भर?

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

गडचिरोली: धानोरा तालुक्यातील चातगाव येथील एका प्रकरणात वनपरिक्षेत्र अधिकारी सुनील सोनटक्के यांनी कायदेशीर प्रक्रिया बाजूला ठेवून, थेट अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई केल्याचा आरोप उफाळून आला आहे. या प्रकरणात कोणताही वैधानिक आदेश, नोटीस वा पंचनामा न करता जेसीबीच्या सहाय्याने संरक्षक भिंत तोडण्यात आली, झाडे नष्ट करण्यात आली आणि ठिबक सिंचनाची यंत्रणा उचलून नेण्यात आल्याचा आरोप जमिनीचे मालक डॉ. प्रमोद साळवे यांनी केला आहे.

या कारवाईवर न्यायालयाने त्वरित दखल घेत, सदर जागेवरील “जैसे थे” स्थिती राखण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासन आणि वनविभागाला दिले आहेत.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना कारवाई?..

डॉ. साळवे यांची वनहक्क पट्ट्याची मागणी सध्या शासनपातळीवर प्रलंबित असून, त्याबाबतची याचिका न्यायालयात दाखल आहे. अशा परिस्थितीत कुठल्याही कायदेशीर चौकटीविना थेट अतिक्रमण हटवण्याचा निर्णय वनपरिक्षेत्र अधिकारी सोनटक्के यांनी घेतल्याचा आरोप आहे. यासोबतच, ही कारवाई गावातील ग्रामविकास अधिकारी रणजित राठोड, वनपाल परशुराम मोहुर्ले आणि एका माजी जिल्हा परिषद सदस्याच्या संमतीने रचल्याचा दावा साळवे यांनी केला.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

‘तो मी नव्हेच’ची भूमिका…

या प्रकरणात सर्वाधिक लक्षवेधी बाब म्हणजे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी सोनटक्के यांनी कारवाईस नकार देत ‘अतिक्रमण हटवलेच नाही’ अशी भूमिका घेतली. मात्र, प्रत्यक्ष व्हिडिओ आणि छायाचित्रांमधून जेसीबी वापरून भिंत तोडताना वनविभागाचे कर्मचारी स्पष्ट दिसत असल्याने या दाव्याला मोठी विश्वासार्हता लाभलेली नाही.

हक्क, कायदा आणि अधिकार यांच्यातील सीमारेषा..

हे प्रकरण प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत आहे. न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया बाजूला ठेवून प्रशासन थेट कारवाई करू शकते काय? अधिकाराचा वापर हा नियमबद्ध आणि पारदर्शक असावा, अन्यथा तो मनमानीचा चेहरा धारण करतो, याचे हे उदाहरण ठरत आहे.