डॉ. नीलम गोर्हे ठरले ‘संविधान रत्न’ पुरस्काराचे मानकरी.

संविधानाच्या मार्गावर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्थान दीपगृहाप्रमाणे !!!
प्रबोधनाच्या परंपरामुळेच पुरस्कारास पात्र ठरले: डॉ. नीलम गोर्हे यांची भावना.

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

मुंबई डेस्क, दि, २१ नोव्हेंबर: २६ नोव्हेंबर या ७१ व्या संविधान दिनाच्या निमित्ताने २१नोव्हेंबर २०२० रोजी पुण्याच्या भारतीय संविधान व संरक्षण समितीने संविधान रत्न पुरस्कार प्रदान सोहळा आयोजित केला आहे. महाराष्ट्र व पुण्यात काम करणाऱ्या वीस संघटना या निमीत्ताने एकत्र येऊन मला हा ‘संविधान रत्न’ पुरस्कार दिला आहे. त्याबद्दल मी ऋणी आहे. आज २१ नोव्हेंबर, २०२० हा संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनातील हुतात्म्यांचा स्मृतीदिन आहे.२१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना व्हावी यासाठी प्रचंड जनआंदोलन उभे करण्यात आले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाईंनी गोळीबाराचे आदेश दिले होते त्यात १०६ जणांनी प्राण गमावले होते व ३०० हुन अधिक जखमी झाले होते. या सर्व ज्ञात- अज्ञात हुतात्म्यांना मी अभिवादन करते.

संविधानाच्या इतिहासात भारतीय लोकशाहीची बिजे रोवलेली आहेत. वैचारिक सुधारणा,जीवन मूल्यांचा संघर्ष, जन्मजात भेदभावांना झुगारून समानतेचे मूल्य स्विकारणे हा संविधानाचा मूलभूत भाग आहे. त्याचसोबत धर्मस्वातंत्र्य, जीविताचा अधिकार, भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, पेशा निवडण्याचे स्वातंत्र्य या मान्य केलेल्या आहेत. त्याचसोबत नागरिकांवर काही जबाबददारीही सोपविल्या आहेत. त्यामध्ये नागरिकांनी कायद्यांचे उल्लंघन केल्यास सरकारला अटक व कैदेचेही अधिकार आहेत.
शोषणाविरोधात संरक्षण, बालमजुरी व मानवी तस्करी यापासून सरंक्षणचा अधिकार आपल्याला प्राप्त झाला आहे. विशेष म्हणजे मूलभूत अधिकारांनुसार कलम १४, १५, १६ नुसार सर्व नागरिक समान स्त्रीपुरुष व सर्व नागरिक हे समान अधिकार व समान संधी प्राप्त करण्यास पात्र आहेत. त्यासाठी धोरणे व कायदे बदलण्याचा अधिकार सरकारांना आहे.

या वाटचालीत सुधारणावादी प्रागतिक विचार व स्वातंत्र्य लढ्यातील प्रेरणादायी शक्ती यांचा प्रवास काहीवेळा समांतर पण त्यात परस्परांशी पूरकही झाला आहे. ब्रिटिशांनी काही चौकटी करायचा प्रयत्न केला तरी त्यांना स्व:त:च्या कारभारातून देशावर वेसण घालून शांतता ठेवण्याच्या ईरादा होता याउलट भारतीय राजकिय सामजिक संविधान निर्मिती प्रयत्नात देशवासियांचे हित, समानतेचे मूल्य व सर्व संमतीसाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा होती.

सध्याच्या स्थितीत काही आव्हाने व काही शक्तीस्थाने संविधानाची मूल्ये, तत्व विचार व कृती यासाठी समोर दिसतात. पर्यायी घटनेला तयार करून जातपंचायतीच्या नावाने कायद्याच्या चौकटीला हरताळ फासणाऱ्या प्रवृती, जातींच्या चौकटी बाहेरच्या स्वेच्छा विवाहांना विरोध करून “ऑनर किलिंगच्या घटना, सामाजिक माध्यमांवरील स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेऊन मुलांचे लैंगिक शोषण, व्यापार,
महिलांची फसवणूक-ब्लॅकमेलिंग, झुडबळी ही आव्हाने आहेत. तर सशक्त व जागरुक न्यायसंस्था, पोलीस यंत्रणेतील सेवाभावी व निरपेक्ष पोलीस अधिकारी कर्मचारी, शिक्षण-वैद्यकीय सेवा- समाजसेवा- उद्योग आदी क्षेत्रात निरपेक्ष कामालाच महत्व देणारे व्यक्ती, प्रवृत्ती, ही सामाजिक शक्तीस्थाने आहेत.
राजकीय क्षेत्रात सर्वांचा विचार ऐकून घेऊन महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन देशातील-राज्यातील प्रबोधनांच्या परंपरांना बळ देण्याचे काम केले आहे. संविधानाचा विचार हा अनेक तत्त्वांना समावणारा आहे. म्हणूनच शक्तीस्थानापासून नव्या कायद्यांना अवकाश प्राप्त झाले आहे. कायदे बदलच स्त्रिया, कामगार, दलित, आदिवासी, शेतकरी यांना आशेची किरणे दाखवतात.

कोरोनाच्या संकटातून सामाजिक अंतर एका बाजूस वाढणे क्रमप्राप्त झाले पण मनाच्या जवळिकीचे माणुसकीचे भावबंध किती महत्त्वाचे आहेत हे जाणवले आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२० ते २०३० हे दशक शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांसाठी व ११९९५ च्या विश्व राहिला संमेलनास रौप्य महोत्सव साजरा करतांना कृतीदशकम्हणून जाहीर केले आहे. २०३० पर्यंत प्रत्येक शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांच्या १) सर्व प्रकारच्या गरिबीचे निर्मूलन करणे २) भूक संपवणे, अन्न सुरक्षा व सुधारित पोषणआहार उपलब्ध करून देणे आणि शाश्वत शेतीला प्राधान्य देणे. ३) आरोग्यपूर्ण आयुष्य सुनिश्चित करणे व सर्व वयोगटातील नागरिकांचे कल्याण साधणे. ४) सर्वसमावेशक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करणे. ५) लिंगभावाधिष्ठित समानता व महिला आणि मुलींचे सक्षमीकरण साधणे. ६) पाण्याची व स्वच्छतेच्या संसाधनाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे. ७) सर्वाना अल्पखर्चीक विश्वासार्ह, शाश्वत आणि आधुनिक ऊर्जा साधने उपलब्ध करून देणे. ८) शाश्वत, सर्वसमावेशक आर्थिक वाढ आणि उत्पादक रोजगार उपलब्ध करणे. ९) पायाभूत सोयीसुविधांची निर्मिती करणे, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत औद्योगिकीकरण करणे आणि कल्पकतेला वाव देणे. १०) विविध देशांमधील असमानता दूर करणे. ११) शहरे आणि मानवी वस्त्या, अधिक समावेशक, सुरक्षित, संवेदनशील आणि शाश्वत करणे. १२) उत्पादन आणि उपभोगाच्या पद्धती शाश्वत रूपात आणणे. १३) हवामान बदल आणि त्याच्या दुष्परिणामांना रोखण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करणे. १४) महासागर व समूहांचे संवर्धन करणे तसेच त्यांच्याशी संबंधित संसाधनांचा शाश्वतपणे वापर करणे. १५) परिस्थितिकीय व्यवस्थांचा (Ecosystem) शाश्वत पद्धतीने वापर करणे. वनाचे शाश्वत व्यवस्थापन, वाळवंटीकरणाशी मुकाबला करणे, जमिनीचा कस कमी होण्याची प्रक्रिया आणि जैवविविधतेची हानी रोखणे. १६) शांततापूर्ण आणि सर्वसमावेशक समाजव्यवस्थांना प्रोत्साहन देणे. त्यांची शाश्वत विकासाच्या दिशेने वाटचाल निश्चित करणे, सर्वाची न्यायापर्यंत पोहोच स्थापित करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर परिणामकारक, उत्तरदायी आणि सर्वसमावेशक संस्था उभ्या करणे. १७) चिरस्थायी विकासासाठी वैश्विक भागीदारी निर्माण व्हावी यासाठी अंमलबजावणीची साधने विकसित करणे. म्हणजेच या १७ क्षेत्रात प्रगतीचे मापदंड प्रत्येक देशाने निश्चित करायचे आहेत. सर्वक्षेत्रात ५०% स्त्रिया व ” नो बडी शूट बी लेफ्ट बिहाईंडम्हणजेच विकासाच्या अधिकाराहून कोणालाही वगळायचे नाही, पाठीमागे सोडून द्यायचे नाही हे त्यात मूलभूत तत्व स्वीकारले आहे.