पोरला मंडळातील शासकीय जमिनीवर बेसुमार मुरूम लूट; प्रशासन गप्प, पर्यावरणाचा बळी

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली : वडसा-गडचिरोली या ५२ किलोमीटर लांबीच्या रेल्वेमार्गाच्या रस्त्याच्या भरावासाठी पोरला महसूल मंडळातील शासकीय जमिनीवर नियमबाह्यपणे आणि विनापरवाना मोठ्या प्रमाणावर मुरूम उत्खनन सुरू असून, यामुळे पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. महसूल व वनविभागाने या प्रकाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याने स्थानिकांत संतापाची लाट पसरली आहे.

पोरला, वसा , वसा चेक, नवरगाव येथून शासकीय जमिनी आणि जंगल परिसरातून मुरूम उपसा केला जात आहे. आरमोरी तालुक्यातील चुरमुरा व किटाडी गावांमध्ये देखील मुरममाती खोदून खड्डे तयार करण्यात आले असून, दररोज सुमारे ३० ट्रकद्वारे मुरूम वाहतूक सुरू आहे. संबंधित कंत्राटदाराकडे कोणताही उत्खनन परवाना नसतानाही प्रशासन मूग गिळून गप्प असल्याने, ही लूट कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

कंत्राटदारावर यापूर्वीच २३५ कोटींचा दंड…

विशेष म्हणजे, याच कंत्राटदार कंपनीवर यापूर्वीही मुरूम उत्खननाच्या प्रकरणात २३५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. मात्र, कारवाईच्या नावाखाली आजवर केवळ कागदोपत्री हालचालच झाल्याचे दिसून येत आहे. त्याच कंपनीकडून पुन्हा एकदा तोच प्रकार उघडकीस आल्याने प्रशासन आणि कंपनीमधील हितसंबंधाच्या शंकेला खाद्य मिळत आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

वनविभागही गप्प, मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड..

मुरूम उत्खनन करून जंगल क्षेत्रातील झाडांचीही बेसुमार तोड करण्यात येत आहे. नवरगाव परिसरात विद्युत खांब पडले असून, खोल खड्ड्यांमुळे पावसाळ्यात पाणी साचण्याची शक्यता आहे. परिणामी शेतकरी, नागरिक आणि वन्य प्राण्यांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

स्थानिकांची संतप्त प्रतिक्रिया; निवेदनाद्वारे कारवाईची मागणी..

धानोरा तालुक्यातील माजी सरपंच नंदकिशोर शेडमाके यांनी तहसीलदार संतोष आष्टीकर यांच्यासह संबंधित तलाठ्याच्या निलंबनाची मागणी उपजिल्हाधिकारी सुनील सूर्यवंशी यांच्याकडे निवेदन देऊन केली आहे. संबंधित तांत्रिक कंपनीवर कठोर दंडात्मक कारवाई व्हावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

‘वाळू’नंतर आता ‘मुरूम’ तस्करी चर्चेत..

काही दिवसांपूर्वी भाजपचे माजी आमदार देवराव होळी यांनी जिल्ह्यात १०० कोटी रुपयांच्या वाळू तस्करीचा गौप्यस्फोट केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर आता मुरूम उत्खनन प्रकरण चर्चेत आल्याने महसूल प्रशासन आणि खनिज विभागाची कार्यपद्धती संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.