गडचिरोलीत रेल्वेमार्गाच्या नावाखाली ‘मुरुमाची लूट’; महसूल आणि वनजमिनीतून लाखो ब्रास मुरुमाची बेकायदेशीर उचल

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

गडचिरोली, २२ मे : विकासाच्या गोंडस नावाखाली गडचिरोली जिल्ह्यात वडसा-गडचिरोली लोहमार्गासाठी महसूल आणि वनजमिनीवरून लाखो ब्रास मुरुमाचे बेकायदेशीर उत्खनन झाल्याचा आरोप समोर आला आहे. ही बाब उघड होताच जिल्हा प्रशासन आणि वनविभागाने चौकशीचे आदेश दिले असून, लवकरच प्राथमिक अहवाल सादर होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, संबंधित अधिकाऱ्यांची झोप उडाली आहे.

दिवसरात्र मशीन सुरू, नियम झुगारून उत्खनन!..

पोर्ला महसूल मंडळ आणि वडसा वनपरिक्षेत्रातील पोर्ला, वसा आणि वसा चक परिसरातील शासकीय जमिनीतून दहा पोकलँड आणि तीस हायवा मशीनच्या साहाय्याने रात्री-दिवस हजारो ब्रास मुरुम उत्खनन करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप खांबाळा ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच नंदकिशोर शेडमाके यांनी केला आहे. या कामासाठी आवश्यक परवानग्या न घेता आणि रॉयल्टी भरल्याशिवायच हे उत्खनन झाले, असा दावा त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केलेल्या तक्रारीत केला आहे.

जे.पी. इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी पुन्हा चर्चेत..

या सगळ्या उत्खननासाठी जबाबदार ठरत असलेल्या जे.पी. इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीवर यापूर्वीच तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी २३५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. तो दंड अद्याप वसूल झालेला नसताना, त्याच कंपनीने नव्याने मोठ्या प्रमाणावर अवैध उत्खनन केल्याचे आरोप आहेत.

वनजमिनीतून उत्खनन; झाडांची कत्तल, नैसर्गिक नाले बुजवले!..

रेल्वे रॅम्पच्या दोन्ही बाजूंनी प्रत्येकी ९ मीटरपेक्षा अधिक रुंदीचे रस्ते तयार करताना वनविभागाच्या जागेतून मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करण्यात आली. कुंपण तोडणे, नैसर्गिक नाले बुजवणे आणि फेन्सिंग हटवणे असे प्रकार होत असताना, स्थानिक क्षेत्रसहायक आणि वनरक्षकांनी डोळेझाक केली, असा आरोप आहे. यामुळे वनविभागाचा कोट्यवधींचा महसूल गेला आहे.

चौकशीच्या आदेशानंतर तहसीलदार रजेवर…

या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत जिल्हाधिकारी अविशांत पंडा यांनी उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांना तर, मुख्य वनसंरक्षक रमेशकुमार यांनी उपवनसंरक्षकांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे चौकशीच्या आदेशानंतर गडचिरोलीचे तहसीलदार संतोष आष्टीकर तडकाफडकी रजेवर गेले असून, त्यांचा कार्यभार चंदू प्रधान यांच्याकडे देण्यात आला आहे.

प्रशासकीय संगनमताचे गडद सावट...

नंदकिशोर शेडमाके यांच्या तक्रारीनुसार तहसीलदार आष्टीकर, मंडळ अधिकारी रुपेश गोरेवार, वनविभागाचे क्षेत्रसहायक अरुण गेडाम आणि संबंधित वनरक्षक यांच्या संगनमतानेच ही लूट शक्य झाली. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांविरोधात चौकशी करून त्यांना निलंबित करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

२६ मेपासून बेमुदत ठिय्या आंदोलनाचा इशारा…

“ही केवळ आर्थिक लूट नव्हे, तर पर्यावरणाचा आणि कायद्याचा थेट छेद आहे,” असे सांगत शेडमाके यांनी जर तत्काळ कारवाई झाली नाही तर २६ मेपासून आदिवासी संघटनांच्या माध्यमातून बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे.