राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय : सामाजिक पुनर्वसन, पर्यावरणपूरक धोरणे आणि रोजगारक्षम शिक्षणाला चालना

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत सहा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. हे निर्णय राज्याच्या सामाजिक पुनर्वसन, पर्यावरण-संवेदनशील धोरणे आणि रोजगारक्षम शिक्षणास चालना देणारे ठरतील, असे चित्र आहे. हे निर्णय केवळ आर्थिक तरतुदीपुरते मर्यादित न राहता, दीर्घकालीन धोरणात्मक परिणाम करणारे ठरतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

१) रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांसाठी ‘फिरते पथक’ — सामाजिक पुनर्वसनाची नवी दिशा

राज्यातील २९ महापालिकांमध्ये रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांसाठी ‘फिरते पथक योजना’ राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात ३१ मोबाईल व्हॅन्स कार्यान्वित करण्यात येणार असून यासाठी सुमारे ८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

या निर्णयामागील केंद्रबिंदू म्हणजे समाजाच्या कडेला पडलेल्या बालकांचा पुनर्वसनाचा प्रयत्न. महिला व बालविकास विभागाद्वारे हे पथक केवळ निरीक्षणापुरते न राहता, बालकांना तात्पुरते आसरे, समुपदेशन आणि आवश्यक ती मदत देणार आहे. ही योजना राबवताना स्थानिक एनजीओंना समाविष्ट केल्यास, तिचा प्रभाव अधिक खोलवर जाईल.

२) स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधितांसाठी दस्तऐवजीकरणात सवलत — नागपूरकरांना दिलासा

नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना ‘होम स्वीट होम’ योजनेअंतर्गत मिळालेल्या घरांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तऐवजांवरील मुद्रांक शुल्क फक्त एक हजार रुपयांवर आणण्यात आले आहे. महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे अनेक निम्न आणि मध्यमवर्गीयांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

हा निर्णय फक्त सवलतीचा नसून, नागपूरसारख्या विकसित होत असलेल्या शहरात झपाट्याने बदलणाऱ्या शहरी पुनर्रचना प्रक्रियेमध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न आहे.

३) कृत्रिम वाळू धोरणास मान्यता — पर्यावरणपूरक बांधकाम दिशेने पाऊल

राज्यातील वाळू उपसामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय हानीवर तोडगा म्हणून कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ५० पर्यंत युनिट स्थापन करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार असून, त्यांना २०० रुपये प्रतिब्रास इतकी सवलतही दिली जाणार आहे.

यामुळे बांधकाम उद्योगात एकतर स्वस्त व पर्यायात्मक साहित्य मिळेल आणि दुसरीकडे नैसर्गिक स्रोतातील अतिक्रमणही कमी होईल. महसूल आणि उद्योग विभागाचा हा संयुक्त उपक्रम ‘हरित विकासा’कडे वाटचाल दर्शवतो.

४) राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल मान्य — कर्मचाऱ्यांना दिलासा

राज्य सरकारने वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल स्वीकारला असून, त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ८० कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. मात्र, या निर्णयामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना प्रलंबित वेतनसुधारणा मिळणार असून, प्रशासनातील असंतोष काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.

५) शासकीय आयटीआयचे पीपीपी मॉडेलवर आधुनिकीकरण — जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षणाची तयारी

राज्यातील आयटीआय संस्थांना सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून अद्ययावत करण्याच्या धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये ‘प्रॅक्टिकल लर्निंग’ आणि ‘अप्लाईड स्किलिंग’ यांवर भर दिला जाणार असून, उद्योग व कौशल्य विभाग यामध्ये समन्वय साधणार आहे.

हा निर्णय बेरोजगारीच्या समस्येवर दीर्घकालीन उपाययोजना ठरू शकतो. जागतिक दर्जाची कौशल्ये दिली गेल्यास, तरुणांना केवळ स्थानिकच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय संधींमध्येही वाटचाल करता येईल.

६) राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विद्यापीठाचे उपकेंद्र नागपुरात — वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण टप्पा

कामठी तालुक्यातील चिंचोली येथे राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या उपकेंद्रासाठी २०.३३ हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. यामुळे न्यायवैद्यक शिक्षण, संशोधन आणि प्रशिक्षणाच्या नव्या दालने उघडतील. नागपूरच्या वैद्यकीय आणि न्याय क्षेत्राला याचा मोठा लाभ होईल.

निष्कर्ष : विकास, न्याय आणि संवेदनशीलतेचा मिलाफ..

आजच्या मंत्रिमंडळ निर्णयांमध्ये आर्थिक तरतुदी, पर्यावरणपूरक दृष्टिकोन, सामाजिक समावेश आणि रोजगारक्षम शिक्षण अशा विविध अंगांचा समावेश होता. हे निर्णय केवळ धोरणात्मक न राहता, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतही प्रभावी ठरतात का, हे येणाऱ्या काळात दिसून येईल. मात्र, सामाजिक न्याय आणि समतोल विकासाच्या दिशेने ही पावले महत्त्वाची आहेत, हे नक्की.