मुखमंत्र्यांच्या वस्तू खरेदीची निविदा रद्द करण्याच्या घोषणेनंतरही आदिवासी विकास मंत्र्यांचा खरेदीसाठी अट्टाहास सुरूच..

कुणाचा आहे वस्तू खरेदीच्या ५० कोटींच्या मालिद्यावर डोळा ? चर्चेला उधाण

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

उसगाव डेस्क २७ डिसेंबर:- खावटी अनुदान योजनेच्या वस्तू खरेदीची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करूनही आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी वस्तू खरेदीची निविदा प्रक्रिया राबविणेचा अट्टाहास सुरूच ठेवला आहे. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत अधिकारी आणि लाभार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. खावटी योजनेच्या वस्तू खरेदी मधील ५० कोटीं रुपयांच्या मलिद्यावर कुणाचा डोळा आहे याबाबतच्या चर्चेला उधाण आले आहे. त्यामुळे आता याबाबत राज्य मंत्रिमंडळ कोणता निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

राज्य सरकारने कोरोना महामारीच्या काळात आदिवासी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी खावटी योजनेतून लाभार्थी आदिवासी कुटुबियांना २००० रूपये रोखीने त्यांचा बँक खात्यात व २००० रूपयाची मदत अन्नधान्याच्या स्वरूपात देण्याचे जाहीर केले आहे. परंतु आदिवासी विकास महामंडळाकडून खरेदी प्रक्रियेत नेहमीच भ्रष्टाचार होत असल्याचे वेळोवेळी उघड झाल्याने खावटी योजनेच्या वस्तू खरेदीमध्ये ५० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार होणार असल्याची भीती श्राजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा, राज्य स्थरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) श्री विवेक पंडित यांनी व्यक्त करत, वस्तू खरेदीची निविदा प्रक्रिया रद्द करून थेट DBT ने लाभार्थ्यांच्या खात्यात संपूर्ण ४००० रक्कम लाभार्त्यांच्या खात्यात जमा करण्याची मागणी मुखमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. पंडित यांच्या या मागणीला पालघर, ठाणे,रायगड तसेच नाशिकमधील सर्व पक्षीय आमदारांनी जाहीर पाठिंबा देऊन तसे पत्र देखील मुख्यमंत्र्यांना लिहिले होते.

श्री विवेक पंडित यांच्या मागणीची दखल घेऊन राज्य सरकारच्या सुकाणू समितीने, ज्या समितीचे सदस्य आदिवासी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव तसेच, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव आहेत. या सुकणू समितीची दिनांक .१.१२.२०२० रोजी बैठक झाली. सुकाणू समितीच्या बैठकीतील चर्चेअंती असे सांगण्यात आले की, दिनांक१.१२.२०२० रोजी दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत निविदाधारकांनी पुरवठा मालाचे नमुने प्रत्यक्षात महामंडळाकडे देणे अपेक्षित होते.मात्र, त्या वेळेपर्यंत एकही निविदाधारक नमुना घेऊन आला नाही व सुमारे दुपारी ३.१५ वाजता एका निविदाधारकाने नमुने देण्यासाठी अर्ज केला. याचा अर्थ निविदेस पुरेसा प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसत नाही असे असू शकते. निविदा पूर्व बैठकीत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्दयांच्या अनुषंगाने जर अटी व शर्तीमध्ये योग्य तो बदल करुन परत निविदा प्रकाशित केली तर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन धान्य वाटप करणे हे दिनांक ३१ मार्च,२०२१ पूर्वी पूर्ण करण्याची शक्यता दिसून येत नाही असा निष्कर्ष काढला आहे. त्यामुळे सदर सुकाणू समितीने १) सध्याची निविदा प्रक्रिया रद्द करुन रु.२०००/- प्रमाणे थेट अनुदान लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात यावे, किंवा २)सध्याची निविदा प्रक्रिया रद्द करुन लाभार्थ्यांना रु.४०००/- थेट अनुदान म्हणून त्यांच्या बँक खात्यात जमा(DBT) करण्यात यावे अशी शिफारस शासनाला केली आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

सुकाणू समितीच्या शिफारशीचा आणि श्री विवेक पंडित यांनी केलेल्या मागणीचा विचार करून मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे यांनी आदिवासी बांधवांचे हित लक्षात घेऊन, सुकाणू समितीची दुसरी शिफारस मान्य करून *सध्याची निविदा प्रक्रिया रद्द करुन लाभार्थ्यांना रु.४०००/- थेट अनुदान म्हणून त्यांच्या बँक खात्यात जमा (DBT) करण्यात यावे अशी घोषणा केली. परंतु राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री श्री के. सी. पाडवी यांनी मुख्यमंत्रांनी वस्तू खरेदीची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत घोषणा करून देखील निविदा प्रक्रिया सुरूच ठेवली आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास मंत्री श्री के. सी. पाडवी यांचा वस्तू खरेदीचा अट्टाहास का आहे ? कि या खरेदि मागे कुणाचे आर्थिक हितसंबंध आहेत ? खावटी योजनेच्या वस्तू खरेदी मधील ५० कोटीं रुपयांच्या मलिद्यावर कुणाचा डोळा आहे ? याबाबतच्या चर्चेला उधाण आले आहे. त्यामुळे आता याबाबत राज्य मंत्रिमंडळ कोणता निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.