बांधकाम प्रकल्पांना प्रिमियमच्या निर्णयाचा सामान्य ग्राहकांना कोणताही लाभ नाही : देवेंद्र फडणवीस
लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
मुंबई डेस्क, ७ जानेवारी: बांधकाम प्रकल्पांना सर्व प्रिमियमवर 50 टक्के सूट देण्याचा निर्णय हा केवळ विकासकांना डोळ्यापुढे ठेऊन घेण्यात आला असून, त्यामुळे सामान्य ग्राहकांना कुठलाही लाभ मिळणार नाही, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
भाजपा कार्यालयातील दिवसभरांच्या बैठकांच्या सत्रानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्य मंत्रिमंडळाने आज जो निर्णय घेतला, त्यामुळे केवळ काही विकासकांनाच मोठा फायदा होणार आहे. कुठलीही सवलत द्यायला आमचा नकार नाही. कोरोनानंतरच्या काळात काही सवलती दिल्याही पाहिजेत. पण, ज्या पद्धतीने ही सवलत देण्यात आली आहे, त्याचे फायदे केवळ काही विकासकांना होणार आहेत. आम्ही जे आक्षेप नोंदविले होते, त्यावर त्यांनी एक निर्णय केला की, ज्यावर्षीचे दर अधिक असतील, तो आधार मानण्यात येईल. पण, दुसरा जो निर्णय स्टँप ड्युटी बिल्डरने देण्यासंदर्भातील केला, त्याचा फारसा लाभ होणार नाही. कारण, बिल्डरला मिळणारा फायदा आणि त्याला द्यावी लागणारी स्टँप ड्युटी यात फार मोठे अंतर आहे.
प्रिमिअर कमी करायचे असतील आणि त्याचा फायदा प्रत्यक्ष जनतेला द्यायचा असेल तर यासाठी रेराच्या यंत्रणेचा उपयोग करायला हवा आणि त्यांच्या माध्यमातून हा फायदा प्रत्यक्ष ग्राहकाला मिळतोय, हे सुनिश्चित केले पाहिजे. पण, सरकारने तसे न केल्याने या निर्णयाचा फायदा केवळ विकासकाला होईल. त्यातही काही लोकांना तर फारच मोठा फायदा होईल. पण, ग्राहकांना फायदा होणार नाही. यासंदर्भात आम्हाला अनेक चर्चा ऐकायला मिळत आहेत. त्यासंदर्भात मी आताच काही बोलणार नाही. मी जे पत्र पाठविले होते, त्यासंदर्भात पूर्ण समाधान झालेले नाही. यासंदर्भात अनेक माहिती माझ्याकडे प्राप्त होते आहे. ती संपूर्ण माहिती प्राप्त होताच पुन्हा त्यासंदर्भात मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार आहे. यातील घोटाळा त्यांच्या निदर्शनास आणून देणार आहे. या संपूर्ण प्रकरणात जो अर्थपूर्ण व्यवहार झालेला आहे, ती चर्चा व्यथित करणारी आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
औरंगाबाद विमानतळाला छत्रपती संभाजी महाराज यांचे नाव देण्याबाबत पत्रकारांनी विचारले असता ते म्हणाले की, संभाजीनगर येथील विमानतळाला नाव देण्याबाबत केंद्र सरकार योग्य वेळी निर्णय करेल. आपली महापालिका पूर्णपणे निष्क्रीय आहे. लोकांचे प्रश्न सुटलेले नाही. त्यामुळे लोकांना तोंड दाखवायला जागा नाही, त्यामुळे असे विषय आणले जातात. या सरकारमध्ये कोणतेही नियम कायदे पाळले जात नाहीत. तुम्हाला संधी आहे. राजरोजपणे शहराचे नाव राजरोसपणे संभाजीनगर असे करा आणि काँग्रेसच्या मंत्र्यांनाही तसे लिहायला लावा.
Comments are closed.