शासकीय योजनांचा उद्देश यशस्वी व्हावा – खा. नामदेव किरसान

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली, १९ मे :“शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी ही केवळ आकड्यांची पूर्तता नव्हे, तर जनतेच्या जीवनात वास्तवात बदल घडवणारी प्रक्रिया असली पाहिजे,” असे प्रतिपादन गडचिरोलीचे खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी आज येथे केले. जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती (दिशा)च्या बैठकीत त्यांनी केंद्र शासनाच्या योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला आणि विविध विभागांच्या कामकाजाची समीक्षा केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, आमदार रामदास मसराम, उपवनसंरक्षक मिलीश शर्मा, सहाय्यक जिल्हाधिकारी रणजित यादव, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत केंद्र शासनाच्या महत्त्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी, त्यातील त्रुटी, नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी, निधी वितरण, कामांची गुणवत्ता व पारदर्शकता यांवर विशेष भर देण्यात आला. खासदार किरसान यांनी प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले की, “गडचिरोली जिल्हा ‘आकांक्षित जिल्हा’ या टॅगपासून मुक्त होण्यासाठी योजनांची वेळेवर, पारदर्शक आणि काटेकोर अंमलबजावणी अनिवार्य आहे.”

रस्त्यांची दुर्दशा आणि देखभालीबाबत चिंता..

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचा आढावा घेताना खा. किरसान यांनी रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “खरकुंडी नाका परिसरात वारंवार खड्डे आणि साचणारे पाणी हे शहराचे विदारक दर्शन घडवते. ही स्थिती अस्वीकार्य आहे. त्वरित दुरुस्ती करून नागरिकांना दिलासा द्यावा,” अशा शब्दांत त्यांनी प्रशासनाला सजगतेचा इशारा दिला.

आदिवासी विस्थापनास विरोध, घरकुलात प्राधान्य..

वनविभागाच्या धोरणांमुळे जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींचे विस्थापन होत असल्याच्या घटनांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत खासदारांनी “मानवतेच्या दृष्टिकोनातून” प्रशासनाने विचार करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी अशा नागरिकांना ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ अंतर्गत प्राधान्य देण्याची मागणी केली.

मनरेगा, वीजपुरवठा आणि रेल्वे प्रकल्पांवर भर..

मनरेगाअंतर्गत प्रलंबित मजुरीच्या प्रश्नावर त्यांनी तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले. कोरची आणि कुरखेडा भागातील लोडशेडिंगसंदर्भात ते म्हणाले, “या भागातील वीजपुरवठा नियमित राहिला पाहिजे. नागरिकांना अंधारात ठेवणे हा अन्याय आहे.” तसेच रेल्वे प्रकल्पांतील वाढीव भूसंपादनासाठी संबंधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्याची मागणी त्यांनी केली.

स्थानिक अर्थव्यवस्थेचे ब्रँडिंग आणि दिव्यांगांसाठी उपक्रम..

गडचिरोलीतील मोहफूल व अन्य स्थानिक उत्पादनांचे ब्रँडिंग करून ‘ग्रामीण जीवनोन्नती’ योजनेतून रोजगारनिर्मिती साधण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. दिव्यांगांसाठी जिल्ह्यात विशेष कॅम्प आयोजित करून त्यांना शासकीय सुविधांचा लाभ मिळवून देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

शिक्षण, आरोग्य आणि जलसंपत्तीवर लक्ष…

मिड-डे मील योजनेत शाळांना पुरवले जाणारे धान्य व साहित्य याची गुणवत्ता तपासली जावी, तसेच शाळांना वेळोवेळी भेटी देऊन खातरजमा व्हावी, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेत पाइपलाइनसाठी रस्ते उखडल्यावर ते पूर्ववत न केल्याने निर्माण होणाऱ्या समस्यांकडे लक्ष वेधून त्यांनी तातडीने रस्ते दुरुस्त करण्याचे निर्देश दिले. तसेच पाणी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचते की नाही याची खात्री करण्याचा आग्रहही त्यांनी धरला.

योजनांचा विस्तृत आढावा..

या बैठकीत प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, फसल विमा योजना, डिजिटल इंडिया, रूरबन मिशन, अमृत योजना, सुगम्य भारत अभियान, आंगणवाडी योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, जनजातीय न्याय महाअभियान आदी योजनांचा तपशीलवार आढावा घेण्यात आला.

आ. मसराम यांची मागणी- 

आमदार रामदास मसराम यांनी हत्तींच्या उपद्रवाचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासोबत अंगणवाडी आहार योजनेतील गुणवत्तेच्या तक्रारी दूर करण्याची मागणी केली. वडसा-गडचिरोली व आरमोरी-गडचिरोली महामार्गांची निकृष्ट अवस्था दुरुस्त करण्याचीही त्यांनी जोरदार मागणी केली.

प्रशासनाचे स्पष्टीकरण..

जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी रेल्वे भूसंपादनाबाबत स्पष्ट केले की, नवीन दर शासनाने मंजूर केले असून लाभार्थ्यांना नियमांनुसार २५% वाढीव दर दिला जात आहे. घरकुल लाभार्थ्यांना ५ ब्रास रेती घरपोच देण्याच्या सूचनाही तहसीलदारांना दिल्या आहेत.

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार यांनी सादरीकरणाद्वारे बैठकीची माहिती दिली. तर समाजकल्याण अधिकारी चेतन हिवंज यांनी आभार प्रदर्शन करत बैठक संपन्न झाली.