जुनी फॅमिली पेन्शन योजना महाराष्ट्रात केव्हा होणार लागू ?

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

गडचिरोली 06 सप्टेंबर :-  “सरकारी सेवा करणारे कर्मचारी आपल्या भविष्या बाबत सुरक्षित राहतील आणि आपल्या सेवाकाळात चांगल्या सुशासनासाठी आपले अमूल्य योगदान देतील” या भूमिकेतून ०१ जानेवारी २००४ नंतर सरकारी नोकरीत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना राजस्थान सरकारने २००४ पूर्वी कार्यरत असलेली कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्या बाबतच्या निर्णयाची घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत सरकारने केली आणि जुनी फॅमिली पेन्शन योजना लागू करण्यामध्ये आघाडी घेतली.

या घोषणेचे पडसाद सर्वत्र भारतभर उमटून राजस्थान सरकार पाठोपाठ छत्तीसगढ, गोवा या राज्य सरकारांनी देखील आपल्या कर्मचाऱ्यांना जुनीच फॅमिली पेन्शन योजना लागू करून नॅशनल पेन्शन स्कीम हि संपुष्टात आणली. आता या मध्ये आणखी एका राज्याची भर पडली असून नुकतेच झारखंड राज्य सरकारने देखील आपल्या राज्यातील जवळपास सव्वा लाख पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना सध्या अस्तित्वात असलेली अन्यायकारक नॅशनल पेन्शन स्कीम बंद करून १ सप्टेंबर २०२२ पासून पुन्हा जुनीच फॅमिली पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य प्राध्यापक जुनी पेन्शन हक्क कृती समिती च्या वतीने झारखंड राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे मनःपूर्वक स्वागत केले आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

महाराष्ट्र राज्यात देखील ०१ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत आलेल्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना परिभाषित अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना (डीसीपीएस) अतिशय अन्यायकारक योजना सुरु झाली होती . ती आजपर्यंत पारदर्शक रित्या सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू झाली नसून या योजनेमधून मध्यन्तरी च्या काळात सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अतिशय तुटपुंजे निवृत्तीवेतन मिळत असून मयत कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अतिशय विदारक अवस्था निर्माण झाली आहे. नुकतेच कॅगने आपल्या अहवालात देखील कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनाचे १० हजार कोटी रुपये थकवले असून सदरील रक्कम राज्य सरकारने एनएसडील मध्ये हस्तांतरित करणे बंधनकारक आहे, हि रक्कम तातडीने हस्तांतरित करावी अन्यथा सरकारवरील बोजा वाढत जाण्याची भीती व्यक्त केली आहे. ही परिभाषित अंशदायी निवृत्ती
वेतन योजना लागू करणे किंवा न करणे हे सर्वस्वी वैकल्पिक असताना राज्य शासनाने हा निर्णय महाराष्ट्रात लागू केला. तेव्हापासून ते आजपर्यंत त्या निर्णया विरोधात सर्व कर्मचारी लढा देत आहेत. निषेध, मोर्चे, आंदोलने, पदयात्रा या सर्व पद्धतीने आपला विरोध सरकारी कर्मचारी व्यक्त करत आहेत; परंतु या कोणत्याच गोष्टींना सरकार बधत नाही, ही खंत कर्मचाऱ्यांच्या मनात आहे.

राजस्थान, छत्तीसगढ, गोवा आणि आता झारखंड या राज्य सरकारांनी आपल्या राज्य कर्मचारी हिताचा निर्णय घेतल्यामुळे महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांना देखील आशेचा एक नवा किरण दिसत आहे. जे सरकार किंवा पक्ष जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या बाबतीत सकारात्मक कृती करेल, अशाच पक्षाच्या पाठीमागे उभे राहण्याचा निर्णय महाराष्ट्रातील कर्मचारी यापुढे घेतील, अशी एक चर्चा सुरू आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

राजस्थान, छत्तीसगढ, गोवा आणि आता झारखंड या सर्व राज्य सरकारांनी जुनी पेन्शन लागू करण्याच्या या निर्णयाचे युनिव्हर्सिटी प्रोफेसर असोसिएशन चे अध्यक्ष डॉ भोंगाडे सर , सचिव डॉ अनिल डोडेवार ,सहसचिव प्रा डॉ ललित शनवारे तसेच सर्व कार्यकारिणी, कृती समितीच्या महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठातील कार्यकारिणी व कृती समितीचे सर्व सभासद याकडून मनःपूर्वक स्वागत केले आहे आणि महाराष्ट्र शासनाने देखील या सर्व राज्य सरकारच्या धर्तीवर जुनीच फॅमिली पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घ्यावा, यासाठी अपेक्षा व्यक्त केली.

हे देखील वाचा :-

एसीबीच्या जाळ्यात फसला अहेरीचा पोलीस निरीक्षक