नोकरी गेली आहे आणि ज्यांचा पगार 15 हजाराचा आत आहे, अशा बेरोजगारांना पीएफचा लाभ ..निर्मला सीतारमण यांच्याकडून नव्या योजनेची घोषणा.

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली डेस्क १२ नोव्हे: जगात कोविड १९ ने थैमान घातले होते. आणि इतर देशासह आपल्याही देशाला सामना करवा लागला त्यामुळे कित्येक उद्योगापतीना फटका बसला आणि नोकरीवर असलेल्या कर्मचारी कपात करण्याची वेळ आली अश्याना पुन्हा सक्षमपणे उभं करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. त्यानुसार ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजने’ अंतर्गत ज्यांनी पीएफसाठी नोंदणी केली नाही आणि ज्यांचा पगार १५ हजारापेक्षा कमी आहे, तसेच कोरोना काळात ज्यांची नोकरी गेली आहे, अशा बेरोजगारांना ईपीएफओअंतर्गत आणून त्यांना पीएफचा लाभ देण्यात येणार असल्याची महत्त्वाची घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली. सीतारमण यांच्या या घोषणेमुळे संघटित क्षेत्रातील कामगारांना मोठा लाभ मिळणार आहे.

देशात आर्थिक मंदीचं सावट घोंघावत असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पत्रकार परिषद घेऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं विवरण मांडलं. तसेच सध्याच्या आकडेवारीवरून देशातील अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत असल्याचे संकेत मिळत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. कोरोना महामारीतही भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत होत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सीतारमण यांनी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेची घोषणा केली आहे. त्यामुळे संघटित क्षेत्राला मजबूत करण्यात येणार आहे. तसेच ईपीएफओशी संलग्न होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही त्याचा लाभ मिळणार आहे. सरकारच्या या नव्या योजनेनुसार ज्यांनी ईपीएफओमध्ये नोंदणी केली नाही. मात्र १  मार्च २०२० ते ३० सप्टेंबर २०२० दरम्यान ज्यांची नोकरी गेली आहे आणि ज्यांचा पगार १५ हजाराचा आत हे, अशा बेरोजगारांना पीएफचा लाभ देण्यात येणार आहे. ही योजना १ ऑक्टोबर २०२० पासून लागू होणार असून ३० जून २०२१ पर्यंत लागू राहणार आहे, असं सीतारमण यांनी सांगितलं. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजने अंतर्गत आतापर्यंत १.५९ लाख संस्थांना ८३०० कोटी रुपयांचं सहाय्य करण्यात आलं आहे. यात १ कोटी २१ लाखांपेक्षा अधिक लोकांना लाभ झाला आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांनी ईपीएफओची नोंदणी करावी आणि पीएफचा फायदा घ्यावा हा योजनेचा हेतू आहे. ज्यांनी पीएफसाठी नोंदणी केली नाही आणि ज्यांचा पगार 15 हजारापेक्षा कमी आहे, अशा कर्मचाऱ्याला या नव्या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ज्या कंपन्यांमधील कामगारांची संख्या एक हजारापर्यंत आहे. अशा कंपन्यांनी नवीन कामगार भरती केल्यास. सरकार दोन वर्ष या नव्या कामगारांच्या पीएफचा संपूर्ण २४ टक्के हिस्सा सबसिडी म्हणून देणार आहे. १ ऑक्टोबर २०२० पासून ही योजना लागू असणार आहे. तसेच एक हजारापेक्षा अधिक कामगार असलेल्या कंपन्यांनी नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती केल्यास या नव्या कर्मचाऱ्यांच्या १२ टक्के पीएफवर सरकार २ टक्के सबसिडी देणार आहे. या योजनेअंतर्गत ९५ टक्के कंपन्या वा संस्था येणार असून त्यामुळे कोट्यवधी कामगारांना लाभ मिळणार आहे.