Loksparsh - One news portal
स्पष्ट मत! स्पष्ट भुमिका!!

कॉमन ड्रेस कोडची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

कॉमन ड्रेस कोड सारखे विषय न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात नाहीत.

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

नवी दिल्ली 16 सप्टेंबर :-  शैक्षणिक संस्थातील विध्यार्थासाठी कॉमन ड्रेस कोड च्या मागणी साठीची सुनावणी आज सुप्रीम कोर्टात झाली. देशातील सर्वच नोंदणीकृत आणि मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थांमधील कर्मचारी, विद्यार्थ्यांसाठी ‘कॉमन ड्रेस कोड’ ची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास आज सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. हा मुद्दा न्यायालयासमक्ष घेवून येण्यासारखा नाही, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला सुनावले.

हा एक घटनात्मक मुद्दा असून शिक्षणाचा अधिकार कायदा, २००९ च्या विरोधात असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील गौरव भाटिया यांनी केला.
न्यायालयाने कॉमन ड्रेस कोड संबंधी केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. आरटीई कायद्यानुसार एकरुपता, शिस्त असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे देशातील सर्व शैक्षणिक संस्थांमधील कर्मचारी, विद्यार्थ्यांसाठी एक ‘कॉमन ड्रेस कोड’ लागू करण्यासंबंधी निर्देश देण्याची विनंती याचिकेतून करण्यात आली होती.
याचिकेवर सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिल्याने याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

एक कॉमन ड्रेस कोड सामाजिक समानता सुरक्षित करेल आणि बंधुत्व आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला प्रोत्साहन देईल, असा युक्तिवाद याचिकेतून याचिकाकर्ते निखिल उपाध्याय यांनी केला होता. २ फेब्रुवारी २०२२ मध्ये कर्नाटकमधील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदीनंतर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील अनेक भागांमध्ये विरोध प्रदर्शन करण्यात आल्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

हे देखील वाचा :-

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

Comments are closed.