लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
मुंबई डेस्क दि, 11 मार्च : राज्याचे उपमुख्य मंत्री आणि अर्थमंत्री अजित दादा पवार यांनी सन २०२२-२३ साठी राज्याचा ५ लाख ४८ हजार ४०७ कोटी ५२ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला. मागील अर्थसंकल्प ४ लाख ८४ हजार ९० कोटी ६७ लाख रुपयांचा होता, म्हणजे मागील वर्षाच्या तुलनेत अर्थसंकल्पात ६४ हजार ३१६ कोटी ८५ लाख रुपयांनी वाढ झालेली आहे. अर्थसंकल्पातील ही वाढ (११.७३%) इतकी आहे. सन २०२१-२२चा अर्थसंकल्प ४ लाख ८४ हजार ९० कोटी ६७ लाख रुपयांचा होता. या वर्षाचे सुधारलेले अंदाज ४ लाख ९६ हजार ६३७ कोटी ९७ लाख रुपयांचे झालेले असून त्यामध्ये १२ हजार ५४७ कोटी ३० लाख रुपयांची (२.५९%) वाढ दिसत आहे. सन २०२०-२१चा अर्थसंकल्प ४ लाख ३४ हजार १८७ कोटी ९१ लाख रुपयांचा होता, परंतु प्रत्यक्ष खर्च ४ लाख १ हजार ७२४ कोटी रुपये झालेत. याचा अर्थ अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा प्रत्यक्ष खर्च ३२ हजार ४६३ कोटी ७ लाख रुपयांनी (७.४८%) कमी झाला आहे.
समर्थन या अर्थसंकल्प अध्ययन केंद्राने आज सदर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाचे सविस्तर विश्लेषण केले आहे. राज्याचे वित्त विषयक विवरण पत्र, संक्षिप्त अर्थसंकल्प, महाराष्ट्र राज्याचे मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण, राजकोषीय धोरणाच्या व्युहरचनेचे विवरणपत्र
आणि प्रकटीकरणे या स्त्रोतांचा आधार घेऊन या अर्थसंकल्पाची खालीलप्रमाणे काही ठळक वैशिष्ट्ये मांडली आहेत.
व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा
सन २०२२-२३ची एकूण योजना १ लाख ५० हजार कोटी रुपयांची असून वर्ष २०२१-२२ची योजना १ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची होती, म्हणजे या वर्षीच्या योजनेत २० हजार कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत योजनेचे आकारमान १३.३३% वाढले आहे.
सन २०२२-२३ची जिल्हा योजना १३ हजार ३४० कोटी रुपयांची होती, वर्ष २०२१-२२ मध्येजिल्हा योजना ११ हजार ३५ कोटी रुपयांची होती म्हणजे या वर्षी त्यात १७.२८% वाढ झाली आहे.
सन २०२२-२३ या वर्षासाठी आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी १४ हजार ७६१ कोटी ७६ लाखरुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सन २०२१-२२ मध्ये या योजनेसाठी १२ हजार ५९८ कोटी४४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. याचा अर्थ या वर्षी या योजनेच्या आकारमानात १४.६५% वाढ झाली आहे. सन २०२२-२३ मध्ये महसुली जमा ४ लाख ३ हजार ४२७ कोटी २३ लाख रुपये इतकी अंदाजीतकेली असून महसुली खर्च ४ लाख २७ हजार ७८० कोटी १२ लाख रुपये इतका होणार आहे.
याचाच अर्थ २४ हजार ३५२ कोटी ८९ लाख रुपयांची (६.०४%) महसुली तूट येणार आहे.
टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा
सन २०२२-२३ मध्ये भांडवली जमा ९२ हजार १४७ कोटी ३१ लाख रुपये होतील असा अंदाज असून भांडवली खर्च मात्र ६७ हजार ६२४ कोटी ४३ लाख रुपये होणार आहे. याचाच अर्थ भांडवलीखर्चाला २४ हजार ५ २२ कोटी ८८ लाख रुपयांची (२६.६१%) कात्री लावली जाणार आहे. सन २०२०-२१ नुसार महसुली जमा २ लाख ६९ हजार ४६७ कोटी ९१ लाख रुपये झाली असून महसुली खर्च मात्र ३ लाख १० हजार ६०९ कोटी ७५ लाख रुपये इतका झाला आहे. याचा अर्थ महसुली तूट ४१ हजार १४१ कोटी ८४ लाख रुपयांनी (१५.२७%) वाढली आहे.
सन २०२०-२१ची भांडवली जमा ६६ हजार १६७ कोटी ५९ लाख रुपये इतकी झाली असून, भांडवली खर्च मात्र ३२ हजार २८ कोटी ५५ लाख रुपये इतका झाला आहे.
याचा अर्थ भांडवली खर्चात ३४ हजार १३९ कोटी ४ लाख रुपयाने (५१.६०%) घट झाली आहे. सन २०२२-२३ मध्ये राज्याची राजकोषीय तूट ८९ हजार ५९८ कोटी ३४ लाख रुपयांवर पोहोचली आहे.सन २०२२-२३च्या एकूण खर्च ५ लाख ४८ हजार ४०७ कोटी ५५ लाख रुपये इतका असून त्यापैकी विकास खर्च ३ लाख ५१ हजार १५७ कोटी ४० लाख रुपये (६४.०३%) इतका आहे. तर विकासेत खर्च १ लाख ९७ हजार २५० कोटी १५ लाख रुपये (३५.९७%) इतका आहे.राज्य शासनाला वर्ष २०२२-२३ मध्ये एकूण कर्ज प्राप्ती ८९ हजार ७६८ कोटी ३२ लाख रुपयांची होणार आहे.
सन २०२२-२३ मध्ये राज्यावरी कर्जाचा एकूण भार ६ लाख ४९ हजार ६९९ कोटी रुपये इतकाअसून, वर्ष २०२१-२२ मध्ये तो ५ लाख ७२ हजार ३७९ कोटी रुपये होती. म्हणजे मागील वर्षाच्या तुलनेत एकूण कर्जात ७७ हजार ३२० कोटी रुपयांनी (१०.८२%) वाढ झाली आहे.सन २०२२-२३च्या ६ लाख ४९ हजार ६९९ कोटी रुपयांच्या एकूण कर्जाच्या रकमेमध्ये वेतन, निवृत्तीवेतन व व्याज यांची एकत्रीत रक्कम २ लाख ३५ हजार ४९ कोटी रुपये (३६.१८%) इतकी आहे.
सन २०२२-२३ मध्ये राज्याचे स्थूल राज्य उत्पन्न ३५ लाख ८१ हजार ५१६ कोटी रुपये इतकेअसून त्या तुलनेत राज्यावरील एकूण कर्जाचे (रु. ६,४९,६९९ कोटी) प्रमाण १८.१४% आहे. सन २०२१-२२ मध्ये केंद्रीय करातील राज्याचा हिस्सा ५१ हजार ५८७ कोटी ७५ लाख रुपये
इतका आहे. सन २०२१-२२ मध्ये केंद्र शासनाकडून सहाय्यक अनुदानाच्या स्वरुपात राज्याला १० हजार ९८९
कोटी रुपये येणे असून त्यापैकी दि. १० मार्च, २०२१ पर्यंत ५ हजार ९७० कोटी ११ लाख रुपये
प्राप्त झाले आहेत. राज्य शासनाने विविध विभागांना दिलेल्या हमी पैकी वर्ष २०२०-२१च्या अखेरी पर्यंत येणारि रक्कम ४१ हजार ५७९ कोटी ९४ लाख रुपये इतकी आहे. त्यावरील शुल्क म्हणून राज्याला ३ हजार ५०२ कोटी ५० लाख रुपये येण होते त्यापैखी केवळ २ कोटी६६ लाख रुपयांची (०.०८%) रक्कम प्राप्त झाली आहे.
सन २०२०-२१ नुसार राज्यात शासन, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील युनीटयामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या १४ लाख ९५ हजार ४९४ इतकी असून त्यांच्यावरील वेतनाचा खर्च १ लाख ६ हजार २८१ कोटी ५७ लाख रुपये इतका झाला आहे.
Comments are closed.