लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
गडचिरोली : प्रस्तावित गडचिरोली विमानतळासाठी आखण्यात आलेली भूसंपादनाची प्रक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या थेट हस्तक्षेपानंतर सध्या स्थगित ठेवण्यात आली आहे. “शेतकऱ्यांवर बळजबरी करून कोणताही विकास प्रकल्प रेटण्याचा शासनाचा हेतू नाही,” अशी ग्वाही देत मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) अनिरुद्ध पालकर यांनी राखी–गुरवळा येथील उपोषणस्थळी भेट देऊन आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना बेमुदत साखळी उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले.
प्रस्तावित विमानतळाच्या – भूसंपादना – संदर्भातील १२ मे रोजी निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णय (जीआर) कायमस्वरूपी रद्द करावा, या मागणीसाठी ‘गुरवळा–राखी–हिरापूर–शिरपूर शेतकरी संघर्ष कृती समिती’च्या माध्यमातून गेल्या २ ऑक्टोबरपासून बेमुदत साखळी उपोषण सुरू आहे. जवळपास दीड महिन्याहून अधिक काळ चाललेल्या या आंदोलनाची अखेर मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेतली.
मंत्रालयापर्यंतची फाईल थांबवली: पालकर यांची ग्वाही…
आंदोलक शेतकरी आणि ग्रामस्थांशी संवाद साधताना अनिरुद्ध पालकर म्हणाले, “भूसंपादनाची प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध झाली असली, तरी मुख्यमंत्र्यांच्या स्पष्ट सूचनेनुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून ते थेट मंत्रालयापर्यंतची सर्व प्रशासकीय कार्यवाही सध्या थांबवण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांशी चर्चा करूनच पर्यायी मार्ग शोधला जाईल. चर्चेतून समाधानकारक तोडगा न निघाल्यास लोकशाही मार्गाने पुन्हा आंदोलन करण्याचा शेतकऱ्यांचा हक्क कायम अबाधित राहील.”
बागायती जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार …
राखी, गुरवळा, हिरापूर आणि शिरपूर परिसरातील शेतजमीन ही अत्यंत सुपीक आणि बारमाही सिंचनाखालील बागायती जमीन आहे. परिसरातील बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारक असून त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह केवळ या शेतीवरच अवलंबून आहे. “आमच्या पिढ्यानपिढ्या जगवणारी काळी आई विमानतळासाठी देणार नाही,” असा रोखठोक पवित्रा घेत ग्रामस्थांनी भूसंपादनाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. प्रशासनाने निव्वळ स्थगितीवर न थांबता विमानतळाची अधिसूचनाच पूर्णपणे रद्द करावी, अशी ठाम भूमिका या वेळी आंदोलकांनी मांडली.
या संवाद बैठकीदरम्यान तहसीलदार सागर कांबळे, पोलीस निरीक्षक चव्हाण यांच्यासह स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी, शेतकरी कृती समितीचे पदाधिकारी आणि बाधित गावांतील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रशासनाच्या या मध्यस्थीनंतर शेतकरी उपोषण मागे घेणार की अधिसूचनेच्या संपूर्ण रद्दीकरणासाठी आंदोलन सुरूच ठेवणार, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे…