लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
नाशिक दि. २५ जून : राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीच्या एक वर्षापूर्वी झालेल्या नाशिक दौऱ्यात इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा, कळवण आणि दिंडोरी या तालुक्यातील रेशन कार्डची परिस्थिती अत्यंत बिकट होती.
अनेक आदिवासी कुटुंबांकडे रेशन कार्ड नसल्याने अन्नाच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचीत होती. परंतु यावेळी सदर भागाचा आढावा घेतला असता वर्षभरात एकूण ४४ हजार ४९१ वंचितांना रेशन कार्ड उपलब्ध करून दिल्याने समिती अध्यक्ष श्री. विवेक पंडित यांनी पुरवठा विभाग व महसूल यंत्रणेच्या, तसेच आरोग्य आणि महिला व बालविकास विभागाच्या कामाबाबत समाधान व्यक्त करून, समर्पित वृत्तीने काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे जाहीर अभिनंदन केले.
भविष्यात येणाऱ्या कोरोना (कोवीड -१९) च्या तिसऱ्या लाटेत प्रौढांसोबत लहान मुलांना कोरोनाचा अधिक धोका असल्याचे तज्ञांनी म्हटले आहे. याच पार्श्वभूमीवर सद्य स्थितिचा तालुकावार आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती अध्यक्ष ( राज्यमंत्री दर्जा ) विवेक पंडित यांनी पालघर, ठाणे, आणि नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी भागाचा तालुकावार आढावा घेतला.
या दौऱ्यादरम्यान मुलांना तसेच मातांना दिला जाणारा आहार, त्याचप्रमाणे मल्टीविटामिन,जंतनाशक औषध, कोरोनाचे लसीकरण, जनजागृती आणि याबाबत आरोग्य विभाग आणि प्रशासनाची असलेली तयारी याचसोबत शिक्षण आणि पुरवठा विभागाचाही आढावा घेतला.
नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यांचा दि. २३ जून रोजी आणि पेठ, सुरगाणा, कळवण आणि दिंडोरी या तालुक्यांच्या दि. २४ जून रोजी आढावा घेतला. यावेळी पुरवठा विभाग व महसूल विभागाने वर्षभरात रेशन कार्डापासून वंचित असलेल्या एकूण ४४ हजार ४९१ लाभार्थ्यांना रेशन कार्ड उपलब्ध करून दिल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी डॉ अरविंद नरसीकर यांनी दिली.
यावेळी समिती अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी पुरवठा अधिकारी आणि सदर तालुक्यांचे तहसीलदार यांच्या कामाबाबत समाधान व्यक्त करत त्यांचे जाहीर कौतुक केले. तसेच आरोग्य विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी, महिला बालविकास विभाग, गटविकास अधिकारी यांनी समन्वयाने केलेल्या कामामुळे कुपोषणाचे कमी झालेले प्रमाण, कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यात आणि लासिकारानाबाबत मिळालेले मोठे यश, तसेच भविष्यात येणाऱ्या कोरोना (कोवीड -१९) च्या तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेने केलेल्या तयारीचे पंडित यांनी कौतुक केले.
स्वातंत्र्याच्या 73 वर्षा नंतरही अनेक आदिवासी कुटुंबे अन्नाच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचीत होती. त्यासाठी पंडित यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच श्रमजीवी संघटनेने पालघर, ठाणे, नाशिक आणि रायगड तालुक्यातील प्रत्येक आंदोलने केली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने इष्टांक वाढवून दिला.
नाशिक जिल्ह्यातील वर्षभरात बदललेली परिस्थिती पाहून “शासकीय जन सेवकांनी आणि श्रमजीवी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्रित पणे प्रत्येक कुटुंबाला अधिकार मिळवून दिला. शासनात अनेक अधिकारी आपली सेवा समर्पित भावनेने करतात , हे चित्र खूप आशादायी आहे” असे म्हणत विवेक पंडित यांनी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन करून त्यांना प्रोत्साहन दिले.
हे देखील वाचा :
महाराष्ट्रात डेल्टा प्लस विषाणूने पहिला मृत्यू, आरोग्य मंत्र्यांनी दिली माहिती
भाजपाच्या वतीने आणीबाणी काळात २१ महिने तुरुंगवास भोगलेल्या कार्यकर्त्यांचा सत्कार