लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली 18 फेब्रुवारी:- राज्यातील दुर्गम-अतिदुर्गम आदिवासी जिल्ह्यातील आदिवासी भागात ‘नवसंजीवनी’ योजनेंतर्गत गरोदर माता, स्तनदा माता तसेच शून्य ते सहा वयोगटातील बालकांना पाड्यांवर जाऊन उन्हा पावसाची पर्वा न करता रुग्णसेवा करणाऱ्या, भरारी पथकाच्या मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मानधन २४ हजारांवरुन थेट ४० हजार रुपये करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला खरा, मात्र यालाही आता सहा महिने उलटले तरी उद्यापि या निर्णयाचा अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.
राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यातील दुर्गम भागात म्हणजे जेथे रस्तेही पोहोचले नाही अशा पाडे व वस्त्यांवर जाऊन, भरारी पथकाचे २८१ डॉक्टर गरोदर माता तसेच कुपोषित बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेतात. तसेच साप- विंचू देशापासून वेगवेगळ्या आजारांवरही हे डॉक्टर उपचार करतात.
गडचिरोलीच्या नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या पोलिसांसह अन्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो.
मात्र भरारी पथकाच्या डॉक्टरांना वर्षानुवर्षे अवघ्या २४ हजार रुपये मानधनावर राबवले जाते.
यातही आदिवासी विभागाकडून सहा हजार रुपये तर आरोग्य विभाग १८ हजार असे हे २४ हजार रुपये दिले जातात.
अनेकदा हे मानधनही वेळेवर दिले जात नसल्याचे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
तुटपुंजे मानधन महिनोंमहिने न मिळाल्याने यापूर्वी आम्हाला आंदोलनही करावे लागल्याचे या डॉक्टरांनी सांगितले. ‘मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यां’च्या प्रश्नांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सप्टेंबर २०२० मध्ये मंत्रालयात बैठक पार पाडली.