लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
झारखंड, 02, सप्टेंबर :- झारखंडमध्ये गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात जुनी पेन्शन पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या निवडणूक जाहीरनाम्याचा हा भाग होता. १ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. एकूण २४ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला की ५ सप्टेंबर म्हणजेच शिक्षक दिनी झारखंड विधानसभेचे एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हेमंत सोरेन सरकारने जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्यास मान्यता देण्यात आली.
सहायक पोलिस कर्मचाऱ्यांचा सेवा कालावधी वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्री गंभीर आजार उपचार योजनेंतर्गत वैद्यकीय मदत अनुदानाची रक्कम पाच लाखांवरून दहा लाख करण्यात आली.
लातेहार ते हेरंज भाया नवाडा रस्त्याच्या रुंदीकरण व मजबुतीकरणाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
ग्रामसंरक्षण दलाच्या दलपतींना पंचायत सचिव पदावर नियुक्तीसाठी मान्यता देण्यात आली.
झारखंड राज्य अंगुलांग सेवा (नियुक्ती, पदोन्नती आणि सेवांच्या इतर अटी) नियम-२०२३ तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली. सर्व २४ जिल्ह्यांमध्ये तांदूळ तटबंदी योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
निलांबर पितांबर विद्यापीठ, मेदिनीनगर पलामू अंतर्गत नव्याने स्थापन झालेल्या पदवी महाविद्यालयात प्राचार्य, सहाय्यक प्राध्यापकाची पदे निर्माण करून महाविद्यालयात प्राध्यापकांना मान्यता देण्यात आली. RIMS रांची अंतर्गत, ४थ्या श्रेणीच्या पदांवर माध्यमातुन सेवा प्राप्त करण्यास मान्यता देण्यात आली. विविध ककल्याणकारी योजनांना मंजूरी देऊन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपले सरकार अधिक स्थिरतेकडे नेण्याचा प्रयत्न करत आहे. मागील काही दिवसांपासून सोरेन यांचे सरकार कसे पाडले जाईल याकडे विरोधकांनी प्रयत्न सुरू केले होते. मात्र हेंमत सोरेन यांनी राजकिय प्रगल्भता दाखवत अनेक कल्याणकारी योजना झारखंडसाठी कार्यान्वित करण्याचा कसोशीने प्रयत्न करत आहेत.
हे देखील वाचा :-