लोकस्पर्श न्यूस नेटवर्क
नवी दिल्ली, 26, मे – नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपतींनी करावे अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आज (26 मे) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि पी.एस. नरसिम्हा यांच्या सुट्टीतील खंडपीठासमोर होईल. सी.आर. जयसुकिन नावाच्या वकिलाने ही याचिका दाखल केली आहे. भारतात संसद ही सर्वोच्च आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत राष्ट्रपतींना सर्वोच्च स्थान आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा ही दोन्ही सभागृहे स्थगित करणे किंवा रद्द करणे याचे अधिकार राष्ट्रपतींना आहेत. संविधानाचा अनुच्छेद ७९ नुसार राष्ट्रपती हे संसदेचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यांना नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळ्यापासून दूर ठेवता येणार नाही. राष्ट्रपतींना डावलून लोकसभा सचिवाने चूक केली आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
त्यामुळे न्यायालय या याचिकेत काय आदेश देणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. कारण कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी, कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, संजय राऊत यांच्यासह विरोधकांनाही नवीन संसद भवनचे राष्ट्रपती मुरमुर यांच्याच हस्ते उद्घाटन करावे, अशी मागणी केली आहे.
सुमारे 21 विरोधी पक्षांनी संसदेच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटन समारंभावर बहिष्कार टाकला आहे. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रविड मुनेत्र कळघम (डीएमके), जेडीयू, आप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय संघ यांचा समावेश आहे. मुस्लिम लीग, झारखंड मुक्ती मोर्चा, नॅशनल कॉन्फरन्स, केरळ काँग्रेस (मणी), रिव्होल्युशनरी सोशालिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथाईगल काची (VCK), मारुमलार्ची द्रविड मुन्नेत्र कळघम (MDMK), राष्ट्रीय लोक दल, भारत राष्ट्र समिती (BRS) आणि AIMIM यांचा समावेश आहे.