‘स्टील हब’चे गुलाबी स्वप्न, पण आरोग्य व्यवस्थेला मृत्यूचे ग्रहण! माता-बालकांच्या किंचाळ्यांवर सरकारी संवेदनहीनतेचा मलिदा; चौकशीच्या कागदी नाट्यानंतर नरसंहाराला जबाबदार कोण?

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

ओमप्रकाश चुनारकर,

गडचिरोली : निसर्गाची वरदान लाभलेली, घनदाट अरण्य आणि नद्यांनी वेढलेली गडचिरोलीची पावन भूमी आज निष्पाप माता आणि कोवळ्या जिवांच्या रक्ताने माखत आहे. शासनाच्या दरबारी गडचिरोलीला ‘स्टील हब’ बनवून औद्योगिक क्रांतीचे सोनेरी महाल उभे करण्याचे मनसुबे रचले जात आहेत. मात्र, त्याच भूमीत जन्म घेण्याआधीच कोवळी बाळे आणि त्यांना जन्म देणाऱ्या माता ऑक्सिजन, पक्के रस्ते आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या अभावामुळे तडफडून प्राण सोडत आहेत. गेल्या महिन्याभरात घडलेले लागोपाठ माता व बालमृत्यू हे केवळ नैसर्गिक मृत्यू नसून, प्रशासनाच्या अक्षम्य अनास्थेने केलेला हा संस्थात्मक बळी आहे. कोट्यवधींच्या औद्योगिक गुंतवणुकीच्या गप्पा मारणाऱ्या व्यवस्थेला दुर्गम भागातील एका गरोदर मातेला प्राथमिक उपचारांची हमी देता येत नसेल, तर या तथाकथित विकासाची ऐट मिरवायची कोणासाठी, असा ज्वलंत सवाल सामान्य जनतेच्या मनातून उसळत आहे.
दोन जिल्हा रुग्णालयांचे पांढरे हत्ती आणि रिक्त पदांचा शाप जिल्ह्यात दोन स्वतंत्र जिल्हा महिला व बाल रुग्णालये आणि एक सुसज्ज जिल्हा सामान्य रुग्णालय असल्याचा कागदी डंका पिटला जातो. मात्र प्रत्यक्षात या टोलेजंग इमारती केवळ ‘पांढरे हत्ती’ ठरत आहेत. जीवन-मरणाच्या दारात उभ्या असणाऱ्या मातांसाठी येथे ना वेळेवर स्त्रीरोगतज्ज्ञ मिळतात, ना नवजात शिशूंना वाचवणारे बालरोगतज्ज्ञ! रिक्त पदांची जळमटे शासकीय कार्यालयात वर्षानुवर्षे लटकत आहेत, आणि त्याचा हिशोब मात्र गरिबांच्या चिमुकल्या देहांनी चुकता करावा लागत आहे. दुर्गम प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर थातूरमातूर उपचार करून रुग्णांना थेट शंभर किलोमीटर दूर ‘रेफर’ करण्याचा रोग आरोग्य खात्याच्या पाचवीलाच पुजला आहे.

रस्ते की मृत्यूचे सापळे? झोळीतील जीव अन् प्रशासनाचे ढोंगी डोळे…

आरोग्य संकटाचे मूळ केवळ रुग्णालयात नसून जंगलातील रक्ताळलेल्या रस्त्यांवर आहे. आजही पावसाळ्यात गडचिरोलीतील शेकडो गावांचा जगाशी संपर्क तुटतो. नदी-नाल्यांना आलेला पूर आणि खड्डेमय पायवाटा ओलांडण्यासाठी गर्भवती महिलांना बांबूच्या झोळीत अथवा खांद्यावर लाकडी दांड्याला बांधून न्यावे लागते. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानंतरही जर एका मातेला प्रसूतीसाठी नाल्यातील चिखल तुडवत जीव मुठीत धरून जावे लागत असेल, तर मंत्रालयात बसून विकास आराखडे मांडणाऱ्या धोरणकर्त्यांनी शरमेने मान खाली घातली पाहिजे. उपचारासाठी झालेला अवघ्या काही मिनिटांचा विलंब एका घराचा दिवा कायमचा मालवून टाकतो, आणि लालफितीच्या कारभारात अडकलेली यंत्रणा केवळ बघ्याची भूमिका घेते.

चौकशी समित्यांचे कागदी घोडे आणि निगरगट्ट यंत्रणा…

एखादी दुर्दैवी घटना घडली, माध्यमांत गहजब झाला की तात्काळ ‘चौकशी समिती’ bh नेमण्याची धूळफेक करायची, हा प्रशासनाचा ठरलेला खाक्या बनला आहे. स्पष्टीकरणाच्या नावाखाली अधिकाऱ्यांची टोलवाटोलवी होते, फाइलवर फाइल चढते आणि धूळ साचल्यावर प्रकरण दाबले जाते. आजवर झालेल्या अशा किती निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल झाले? किती कामचुकार डॉक्टरांवर निलंबनाची कुऱ्हाड चालली? उत्तर शून्य आहे. कागदी सोपस्कारांमध्ये गुंतलेली ही व्यवस्था स्वतःच्या हाताला लागलेला रक्ताचा डाग धुण्यासाठी दरवेळी नव्या चौकशीचा बुरखा पांघरते.

आकडेवारी नव्हे, ही उद्ध्वस्त झालेली स्वप्ने आहेत!..

शासकीय दप्तरी नोंदवला जाणारा प्रत्येक मृत्यू हा केवळ एक ‘आकडा’ नसतो; त्यामागे एका कुटुंबाचे उद्ध्वस्त झालेले जग, एका आईचे चिरडले गेलेले वात्सल्य आणि देशाचे खुंटलेले भविष्य असते. घोषणांचा पाऊस पाडणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी हे कान उघडे ठेवून ऐकावे—गडचिरोलीला अगोदर पोलादी कारखान्यांची नव्हे, तर मातेला जगवणाऱ्या ‘संवेदनशील आरोग्य हब’ची गरज आहे.

तातडीने भरावयाची रिक्त पदे -1 जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य केंद्रांवर पूर्णवेळ स्त्रीरोगतज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ आणि बालरोगतज्ज्ञांची तत्काळ नियुक्ती करावी.

* दोषींवर थेट गुन्हे: कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या आणि वेळेवर उपचार न देणाऱ्या जबाबदार घटकांवर केवळ प्रशासकीय कारवाई न करता फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत.

प्रशासनाच्या थंड पडलेल्या संवेदना आता तरी जाग्या होणार की अजून काही निष्पाप जीवांची आहुती पडल्यावरच या कागदी राजांचे डोळे उघडणार, हाच खरा सवाल आहे.

* तातडीने भरावयाची रिक्त पदे- जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य केंद्रांवर पूर्णवेळ स्त्रीरोगतज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ आणि बालरोगतज्ज्ञांची तत्काळ नियुक्ती करावी…

* बारामाही संपर्क व्यवस्था: दुर्गम गावांमधील तुटलेले पूल आणि कच्च्या रस्त्यांची युद्धपातळीवर डागडुजी करून ‘अतिदुर्गम’ हा कलंक पुसावा…

* दोषींवर थेट गुन्हे: कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या आणि वेळेवर उपचार न देणाऱ्या जबाबदार घटकांवर केवळ प्रशासकीय कारवाई न करता फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत…

प्रशासनाच्या थंड पडलेल्या संवेदना आता तरी जाग्या होणार की अजून काही निष्पाप जीवांची आहुती पडल्यावरच या कागदी राजांचे डोळे उघडणार, हाच खरा सवाल आहे..