लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
ओमप्रकाश चुनारकर,
आलापल्ली (गडचिरोली) : लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलन हा केवळ हक्क नसून अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याचा घटनात्मक मार्ग मानला जातो; मात्र आलापल्ली वनपरिक्षेत्रात घडलेल्या घटनांनी या मूलभूत तत्त्वालाच हादरा दिला आहे. वनपरिक्षेत्र अधिकारी गौरव. जी. गणवीर यांच्या कथित मनमानी, दडपशाही आणि कार्यपद्धतीविरोधात १६ एप्रिलपासून सुरू झालेले वनकर्मचाऱ्यांचे धरणे आंदोलन—आणि त्याच आंदोलनाला प्रशासनाने दिलेली परवानगी अवघ्या तीन तासांत मागे घेण्याचा निर्णय—या दोन टोकांच्या घटनांनी संपूर्ण प्रकरण अधिकच गडद, गंभीर आणि बहुआयामी बनवले आहे. या प्रकरणात केवळ एका अधिकाऱ्याच्या कार्यपद्धतीचा प्रश्न नसून, संपूर्ण व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर आणि उत्तरदायित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..
आवाज उठवला… आणि गप्प बसवला! — ‘तीन तासांच्या परवानगी’मागील गूढ…
आलापल्लीतील हे आंदोलन कोणत्याही क्षणिक आवेशातून किंवा भावनिक प्रतिक्रियेतून उभे राहिलेले नव्हते. उलट, दीर्घकाळ साचलेल्या तक्रारी, कार्यपद्धतीतील कथित विसंगती, मानसिक दडपशाहीचे अनुभव आणि न्याय मिळविण्याच्या प्रयत्नांकडे होत असलेले दुर्लक्ष—या सर्वांचा तो एक परिपाक होता. कर्मचाऱ्यांनी पूर्णपणे कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करत तहसीलदार, अहेरी यांच्याकडून अधिकृत परवानगी मिळवली होती. म्हणजेच, आंदोलनाची पायाभरणी ही घटनात्मक चौकटीत आणि शासकीय प्रक्रियेच्या अधीन राहून करण्यात आली होती.परंतु, आंदोलन सुरू झाल्यानंतर अवघ्या तीन तासांतच परिस्थितीने अनपेक्षित वळण घेतले. प्रशासनाने दिलेली परवानगी अचानकपणे मागे घेतली गेली आणि आंदोलन स्थगित करण्याची वेळ आली. हा निर्णय केवळ आश्चर्यकारक नव्हता, तर अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण करणारा ठरला. परवानगी देताना परिस्थितीचे भान नव्हते का? की काही तासांतच परिस्थितीत एवढा बदल झाला? की या मागे काही अदृश्य दबाव कार्यरत होता?—या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत.
कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने हा निर्णय केवळ प्रक्रियात्मक नव्हता; तो ‘संदेशात्मक’ होता. “आवाज उठवायचा असेल, तर त्याची मर्यादा आम्ही ठरवतो,” असा अप्रत्यक्ष संदेश देणारा हा निर्णय असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. शांततेत सुरू असलेले आंदोलन कोणताही कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करत नसताना ते अचानक थांबवले जाणे—हे लोकशाहीच्या तत्त्वांना धक्का देणारे ठरते. या परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना कायद्याचे पालन करत आंदोलन स्थगित करावे लागले. मात्र, ही माघार नव्हती—ती परिस्थितीसमोर घेतलेली तात्पुरती भूमिका होती. कारण, या प्रक्रियेत त्यांच्या मनात साचलेली नाराजी, असंतोष आणि अन्यायाची भावना अधिक तीव्र झाली आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे केवळ कर्मचाऱ्यांचाच नव्हे, तर व्यापक स्तरावर जनतेचाही विश्वास डळमळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
‘हुकूमशाहीचा सावट’ : कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह…
या आंदोलनामागील मूळ कारणे केवळ तात्पुरती नाहीत, तर ती कार्यपद्धतीतील खोलवरच्या विसंगतींशी संबंधित आहेत. वनपरिक्षेत्र अधिकारी गौरव गणवीर यांच्या कारभाराबाबत कर्मचाऱ्यांनी केलेले आरोप अत्यंत गंभीर आणि विचार करायला लावणारे आहेत. शासकीय अधिकाऱ्याकडून अपेक्षित असलेली संयमितता, संवादातील शालीनता आणि निर्णय प्रक्रियेतील संतुलन यांचा अभाव जाणवत असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.कामकाजाची पद्धत ही नियमांवर आधारित नसून ‘दबाव’ आणि ‘सूचक अटीं’वर आधारित असल्याचा अनुभव कर्मचाऱ्यांना वारंवार येत असल्याचे सांगितले जाते. “काम करा, पण ठरावीक चौकटीतच करा,” किंवा “आदेश पाळले नाहीत, तर परिणामांना सामोरे जा,” अशा प्रकारचे सूचक इशाऱ्यांमुळे भीतीचे वातावरण निर्माण होत असल्याची खंत व्यक्त होते. यामुळे कामकाजातील स्वायत्तता कमी होत असून, निर्णय घेताना कर्मचाऱ्यांना मानसिक तणावाचा सामना करावा लागत असल्याचे चित्र आहे.काही कर्मचाऱ्यांनी नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर सांगितले की, जनतेच्या कामासाठी पुढाकार घेतला, तरी त्यालाही आडकाठी केली जाते. अधिकारी म्हणून अपेक्षित असलेली सहकार्याची भूमिका न दिसता, एकतर्फी निर्णय आणि वरचढ वागणूक दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर ‘हुकूमशाही’ किंवा ‘हिटलरशाही’सारखे शब्द चर्चेत येऊ लागले आहेत—ही बाबच परिस्थितीची तीव्रता दर्शवणारी आहे.मात्र, या शब्द प्रयोगांमागील भावना ही केवळ संतापाची नसून, दीर्घकाळ अनुभवलेल्या दडपणाची आणि असहायतेची प्रतिक्रिया आहे. त्यामुळे या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे आणि वस्तुस्थिती समोर येणे ही आता प्रशासनाची जबाबदारी ठरते..
संघटनेची एंट्री : ‘लढा थांबलेला नाही’…
आंदोलन स्थगित झाले असले तरी त्यामागील प्रश्न कायम राहिले. १७ एप्रिल रोजी वनरक्षक व पदोन्नती वनपाल संघटनेचे पदाधिकारी आलापल्ली येथे दाखल झाले आणि त्यांनी आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांशी सखोल संवाद साधत परिस्थितीचा तपशीलवार आढावा घेतला. ही चर्चा केवळ औपचारिक नव्हती, तर ती लढ्याची दिशा ठरवणारी ठरली. कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उंचावत “लढा थांबलेला नाही” हा स्पष्ट संदेश देण्यात आला. संघटनेच्या हस्तक्षेपामुळे आंदोलनाला नवसंजीवनी मिळाली आणि प्रश्न अधिक संघटित पद्धतीने मांडले गेले. यानंतर शिष्टमंडळाने उपवनसंरक्षक, आलापल्ली वनविभाग यांची भेट घेत कर्मचाऱ्यांची बाजू ठामपणे मांडली. बैठकीत प्रशासनासमोर थेट आणि मुद्देसूद प्रश्न उपस्थित करण्यात आले—निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता का नाही? आंदोलनाची परवानगी अचानक का रद्द करण्यात आली? कर्मचाऱ्यांवर दबाव का निर्माण होतो? या सर्व प्रश्नाने प्रशासक हा हादरून गेले होते हे विशेष..
यावेळी संघटनेचे कर्तव्यदक्ष अध्यक्ष सिद्धार्थ मेश्राम, भारत साबळे, सुनील पेंदोरकर, संजय रामगुंडावार, पुनमचंद बुद्धावर, सुविनय सरकार, प्रांजय वडेट्टीवार, ईश्वर मांडवकर, रवींद्र जुवारे, मधु कोहळे, अनंत मेश्राम, राकेश असलवार यांच्यासह अनेक पदाधिकाऱ्यांनी या बैठकीत ठोस, सुसंगत आणि मुद्देसूद मांडणी करत संपूर्ण प्रकरणाची गंभीरता अधोरेखित केली.
चौकशीची मागणी तीव्र : ‘आता माघार नाही’….
या सर्व घडामोडींमुळे वनविभागात अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कर्मचाऱ्यांचा सूर आता अधिक स्पष्ट आणि ठाम झाला आहे—“आंदोलन दडपून प्रश्न सुटणार नाही; सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी झालीच पाहिजे.” ही मागणी केवळ वैयक्तिक तक्रारींपलीकडे जाऊन व्यवस्थेतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि न्यायाच्या तत्त्वांशी निगडित ठरत आहे. संघटनेच्या पुढाकारामुळे लढ्याला अधिक संघटित स्वरूप प्राप्त झाले असून, ‘आता माघार नाही’ हा निर्धार अधिक ठळकपणे समोर येत आहे.
लोकशाही की ‘दडपशाही’? — व्यवस्थेला आरसा दाखवणारा प्रश्न…
आलापल्लीतील ही घटना केवळ एका वनपरिक्षेत्रापुरती मर्यादित नाही; ती संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. जर कर्मचाऱ्यांनाच आपला आवाज मांडण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असेल आणि तोही आवाज दडपला जात असेल, तर सामान्य नागरिकांच्या न्यायप्राप्तीची स्थिती काय असेल, हा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो. लोकशाहीचा खरा अर्थ ‘आवाज जिवंत ठेवणे’ यात आहे. तोच आवाज जर प्रक्रियेच्या नावाखाली थांबवला जात असेल, तर ती केवळ एक घटना राहत नाही—ती व्यवस्थेला आरसा दाखवणारी गंभीर चेतावणी ठरते. आलापल्लीतील हा संघर्ष आता एका आंदोलनापुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तो न्याय, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाच्या मूलभूत तत्त्वांवर उभा राहिलेला व्यापक प्रश्न बनला आहे…..